Lucknow : मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की समीक्षा की, बीएलओ को 18 जनवरी को मतदाता सूची सुनाने के दिए निर्देश

उन्होंने निर्देश दिए कि 18 जनवरी को बूथ लेवल अधिकारी मिशन मोड पर अपने सभी बूथों पर आलेख्य मतदाता सूची को दोबारा पढ़कर मतदाताओं को सुनाएं। बीएलओ अपने बूथ

Jan 13, 2026 - 22:35
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Lucknow : मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की समीक्षा की, बीएलओ को 18 जनवरी को मतदाता सूची सुनाने के दिए निर्देश
Lucknow : मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की समीक्षा की, बीएलओ को 18 जनवरी को मतदाता सूची सुनाने के दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि 18 जनवरी को बूथ लेवल अधिकारी मिशन मोड पर अपने सभी बूथों पर आलेख्य मतदाता सूची को दोबारा पढ़कर मतदाताओं को सुनाएं। बीएलओ अपने बूथ पर मौजूद रहकर राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट, स्थानीय पार्षद या ग्राम प्रधान की मदद से इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए। मतदाता जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही बीएलओ के पास फॉर्म 6 (घोषणा पत्र सहित), फॉर्म 7 और फॉर्म 8 पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रहें।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि फॉर्म 6 ऑफलाइन भरवाते समय मतदाता का नाम, पता आदि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मतदाता के सामने भरवाया जाए ताकि वर्तनी में कोई गलती न हो। ऑनलाइन फॉर्म 6 भरने पर सत्यापन के समय बीएलओ मतदाता से हिंदी में भी नाम भरवाएं।

उन्होंने "बुक ए कॉल विथ बीएलओ" सुविधा के तहत 48 घंटे से अधिक समय तक लंबित प्रकरणों की विधानसभा स्तर पर समीक्षा की। 48 घंटे से ज्यादा समय तक 10 या उससे अधिक लंबित प्रकरण वाले 8 विधानसभा क्षेत्रों (मुरादाबाद ग्रामीण, शिकोहाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, चायल, मधुबन, कुंदरकी, मनकापुर, मुरादाबाद नगर) के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। सभी ईआरओ को बूथ स्तर पर नियमित समीक्षा करने और किसी प्रकरण को 48 घंटे से अधिक लंबित न रहने देने को कहा गया। सोशल मीडिया पर मिलने वाली मतदाताओं की जिज्ञासाओं और शिकायतों का समय पर सही जवाब देने के निर्देश दिए गए ताकि मतदाताओं में भ्रम न फैले।

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