Lucknow : उत्तर प्रदेश राज्य उद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड की दूसरी बैठक हुई, बागवानी निर्यात बढ़ाने पर जोर

उत्तर प्रदेश में बागवानी फसलों और प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्यान निदेशालय, लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य उद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड की दूसरी बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने की।

उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि किसानों की गुणवत्ता वाली उपज को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना और उन्हें अच्छा मूल्य दिलाना योगी सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने, किसानों की आय दोगुनी करने तथा निर्यात के अवसर बढ़ाने के लिए यह बोर्ड गठित किया गया है। मसाला, फूलों, औषधीय फसलों तथा मूल्यवान सब्जियों की खेती से कम जमीन में अधिक कमाई संभव है। सरकार किसानों को हर तरह का सहयोग दे रही है।बैठक में मंत्री ने निर्देश दिए कि जलवायु क्षेत्र के अनुसार बागवानों की फसलों को बढ़ावा दिया जाए। कृषि विपणन, मंडी परिषद, एपीडा और हॉफेड के बीच समन्वय से निर्यात बढ़ाने की रणनीति बने। गुणवत्ता वाले बीज आयात की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाया जाए। वैश्विक बाजारों के लिए उपयुक्त फसलों की पहचान कर किसानों को प्रशिक्षण और प्रोत्साहन दिया जाए। किस उपज की अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग ज्यादा है, किस क्षेत्र की फसल किस देश तक भेजी जा सकती है तथा गुणवत्ता आधारित उत्पादन से प्रतिस्पर्धा कैसे मजबूत बने, इन मुद्दों पर चर्चा हुई। नामित सदस्यों ने बोर्ड के माध्यम से बागवानी फसलों के निर्यात बढ़ाने के सुझाव दिए।

अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बी.एल. मीणा ने कहा कि बागवानों को वैश्विक अवसरों की जानकारी, प्रशिक्षण और ग्लोबल गैप अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। उद्यानिक फसलों के उत्पादों को मानक के अनुसार प्रसंस्कृत कर अधिक लाभ पहुंचाया जाए।बैठक में निदेशक उद्यान बी.पी. राम, संयुक्त निदेशक सर्वेश कुमार, राजीव वर्मा, नोडल अधिकारी एवं सदस्य सचिव पंकज कुमार शुक्ला, कृषि विपणन विभाग के डॉ. सुग्रीव शुक्ला, मंडी परिषद के रामजी मिश्रा, एपीडा के सी.बी. सिंह, हॉफेड की महाप्रबंधक गीता त्रिवेदी तथा राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य सतीश कुमार सिंह, संजीव सिंह और भानु प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं निर्यातक मौजूद रहे।

यह बोर्ड अगस्त में गठित हुआ था। पहली बैठक में निर्यात के लिए कार्ययोजना बनी थी। राज्य सरकार बागवानी क्षेत्र से निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखे हुए है। ग्लोबल गैप प्रमाणन से उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।

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