Lucknow : योगी कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों को दी मंजूरी, अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना सहित कई अहम फैसले
वित्त विभाग के प्रस्तावों में उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2004 में संशोधन को मंजूरी दी गई। साथ ही, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों और दो सप्लीमेंट्री प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई। उच्च शिक्षा विभाग के तहत उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत मुजफ्फरनगर में वेदान्ता विश्वविद्यालय, मथुरा में केडी विश्वविद्यालय, और बाराबंकी में बोधिसत्व विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रायोजक संस्थाओं को आशय-पत्र जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी-चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को संचालित करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में एक वर्षीय मास्टर डिग्री के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें शैक्षणिक शुल्क, मासिक भत्ता, और इकोनॉमी क्लास विमान किराया शामिल होगा।
वित्त विभाग के प्रस्तावों में उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2004 में संशोधन को मंजूरी दी गई। साथ ही, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के भूमि अर्जन और परिसंपत्ति आवंटन पर वर्ष 2023 के प्रतिवेदन को विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की अनुमति प्राप्त करने का प्रस्ताव पास हुआ। छठे राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट (2025-26 और 2026-27) और राज्य सरकार की कार्यवाही ज्ञापन को भी विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, और अवस्थापना सुविधाओं के लिए सहयोगी अनुदान योजना की गाइडलाइंस में संशोधन को मंजूरी मिली। नगर विकास विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 305(1) में संशोधन के माध्यम से आकाश चिन्ह और विज्ञापन की अनुज्ञा व नवीकरण अवधि से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के तहत नाबार्ड पोषित 1750 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 56120.69 लाख रुपये (जीएसटी सहित) की परियोजना को मंजूरी दी गई। चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 में संशोधन के लिए विधेयक को आगामी विधानमंडल सत्र में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। गृह विभाग के प्रस्ताव में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए राज्य वित्त आयोग की धनराशि से व्यवस्था करने और वीरांगना अवंतीबाई महिला वाहिनी, बदायूं सहित तीन महिला बटालियनों के लिए 82 नए वाहनों की खरीद को मंजूरी दी गई। इन फैसलों से शिक्षा, बुनियादी ढांचे, और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा मिलेगा।
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