Sambhal : सम्भल में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध बेसमेंट पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, दुकान सील

Report : उवैस दानिश, सम्भल

सम्भल जिले में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध रूप से बनाए गए बेसमेंट के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया। बुधवार को तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह भारी पुलिस बल के साथ सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोट पूर्वी पहुंचे और कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार, नायब तहसीलदार बबलू कुमार और लेखपाल भी मौजूद रहे। प्रशासनिक टीम के पहुंचने पर दुकान बंद मिली, जिसके बाद उसे तत्काल सील कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस मामले में पहले ही संज्ञान लेते हुए कई बार कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जानकारी के अनुसार, मजार हजरत अहमद शाह व मोहम्मद शाह मियां की दुकान संख्या-02 के नीचे अवैध रूप से बेसमेंट का निर्माण किया गया था। वक्फ बोर्ड ने जनवरी, फरवरी और जून 2024 में जिलाधिकारी को पत्र भेजकर अवैध बेसमेंट को मिट्टी से भरवाकर बंद करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके निर्माण नहीं रोका गया, जिसके चलते प्रशासन को मौके पर जाकर कार्रवाई करनी पड़ी। तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जांच में यह बात सामने आई कि दुकान के मालिक कौसर और अफसर ने बिना वक्फ बोर्ड की अनुमति के बेसमेंट का निर्माण कर लिया था।इस पर शिकायत दर्ज होने के बाद वक्फ बोर्ड ने सख्त कदम उठाते हुए अवैध निर्माण को हटाने और बेसमेंट को बंद कराने के आदेश दिए। इसके बाद डीएम डॉ. राजेंद्र पैसिया ने 17 सितंबर को तहसीलदार को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया और कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी। प्रशासनिक टीम जब मौके पर पहुंची, तो संबंधित व्यक्ति कौसर और अफसर कार्रवाई से पहले ही फरार हो गए। फिलहाल प्रशासन ने दुकान को सील कर दिया है और आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम वक्फ बोर्ड की संपत्ति की सुरक्षा और अवैध निर्माण को रोकने के लिए उठाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से इस बेसमेंट का निर्माण विवाद का कारण बना हुआ था।

कई बार शिकायतें दर्ज कराई गईं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकी। अब प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से लोगों में संतोष देखा जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सरकारी और धार्मिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन हर संभव कदम उठाएगा और अवैध कब्जों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा।

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