Political News: बंगाल विधानसभा में गूंजा नारा, हम नहीं चाहते हिंदू विरोधी सरकार। 

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। यहां लगातार भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की सरकार पर हिंदू विरोधी होने का दावा ...

Mar 19, 2025 - 10:46
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Political News: बंगाल विधानसभा में गूंजा नारा, हम नहीं चाहते हिंदू विरोधी सरकार। 

पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साधने का काम कर रही है। बीजेपी की तरफ से एक नारा दिया गया है हमें नहीं चाहिए हिंदू विरोधी सरकार।

  • हमें नहीं चाहिए हिंदू विरोधी सरकार

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। यहां लगातार भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की सरकार पर हिंदू विरोधी होने का दावा करती रही है। आरोप लगता रहा है कि ममता बनर्जी एक समुदाय के लिए काम करती हैं और हिंदू समुदाय के लोगों को परेशान करते हैं। विधानसभा में भी बीजेपी मुद्दा उठाती रही है। ऐसा ही कुछ मंगलवार को देखने को मिला है जब नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी को "हिंदू विरोधी" होने का आरोप लगाया।

यह आरोप तब लगाया जब विधानसभा में बीजेपी के विधायक बीरभूम जिले और अन्य हिस्सों में होली के दौरान हिंदुओं और पूजा स्थलों पर कथित हमलों को लेकर स्थगन प्रस्ताव पेश करना चाहते थे। लेकिन अध्यक्ष के द्वारा भाजपा विधायकों के द्वारा की जा रही मांग को सुनने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। जिसके बाद भाजपा विधायकों ने सदन में नारा लगाया नहीं चाहिए हिंदू विरोधी सरकार।

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  • नेता प्रतिपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप

शुभेंदु अधिकारी द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने स्थगन प्रस्ताव से 'हिंदुत्व' शब्द को हटा दिया है। अधिकारी ने सवाल किया कि क्या 'हिंदुत्व' शब्द असंवैधानिक या असंसदीय है और इस शब्द को हटाने का अधिकार अध्यक्ष को किस आधार पर है। उनका कहना था कि अध्यक्ष अपने पद का दुरुपयोग कर हिंदुत्ववादी विधायकों को हाशिए पर डालने की कोशिश कर रहे हैं और वे पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि अपनी आवाज उठाते रहेंगे।
इस पर विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें शुभेंदु अधिकारी से हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे इस विषय पर अधिकारी का प्रमाणपत्र नहीं लेंगे।

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