लखनऊ न्यूज़: मंडलायुक्त ने किया सौतल झील का निरीक्षण, एसडीएम को दिए अवैध कब्जे हटाने के निर्देश। 

लखनऊ। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने शुक्रवार को बीकेटी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सौतल झील का अचानक निरीक्षण किया। यह झील 74 एकड़ क्षेत्रफल में फैली हुई है। इस झील पर उसरना, अल्दमपुर, जलालपुर गणेशपुर, भवानीपुर तथा दर्जनों गांव के किसानों ने इस झील में कब्जा जमा हुए हैं उन्होंने उप जिलाधिकारी बख्शी का तालाब सतीश चंद्र त्रिपाठी को निर्देश दिया कि इस झील से किसानों के कब्जे तुरंत हटाए जाए। जिसकी सूचना हमें दी जाए।

बताते चले कई बार इस झील का अधिकारियों द्वारा सीमांकन कराया गया पर इसके बाद इन गांवों के किसानों ने सौतल झील पर कब्जा कर लिया और धान की रोपाई कर दी। यह देखकर मंडलायुक्त अधिक नाराज दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा कि तुरंत इस झील से किसानों का कब्जा  हटाया जाए। सन 2018 व 20 में इस झील का सीमांकन किया गया था। लेकिन किसान बार-बार इस झील के जमीन पर कब्जा जमा लेते हैं और सरकारी तंत्र इस मामले में विफल हो जाते हैं। इस झील में प्रवासी पक्षी सारस, हंस, काला बगुला, व अनेक पक्षी यहां पर बसेरा लेते हैं। कई बार सरकार शासन व प्रशासन ने सौतल झील को पक्षी विहार बनाने की योजना की पर यह सपना ताक पर धरा रह गया।

इसके बाद मंडला आयुक्त उनाई गांव पहुंची जहां पर सरकारी जमीन का निरीक्षण किया। उपजिलाधिकारी बीकेटी को शीघ्र जमीन पर खंबे लगाकर जमीन सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए।वहीं बीकेटी क्षेत्र के रामपुर देवरई गांव में पशुचर सहित अन्य सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की शिकायत गांव के शत्रुघ्न सिंह ने दर्ज कराई थी।इसी शिकायत पर मंडलायुक्त रोशन जैकब सुबह रामपुर गांव पहुंचीं, जहां उन्होंने उपजिलाधिकारी बीकेटी सतीश चन्द्र त्रिपाठी और लेखपाल से नक्शा में दर्ज सरकारी जमीनों की स्थिति की जानकारी ली। इसमें पशुचर की सरकारी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बने पाए गए। वहीं, अन्य सरकारी जमीनों पर भी कब्जे मिले।मंडलायुक्त ने कहा कि जब सरकारी जमीनों पर पूरा गांव ही बसा हुआ है तो क्या कहा जा सकता है।

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वहीं, वार्ड संख्या-5 रामपुर देवरई के सभासद विकास सिंह ने मंडलायुक्त को जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी नक्शे पर दर्ज क्षेत्रफल से अधिक गांव में जमीन मौजूद हैं।इसके बाद इसी वार्ड के हाजीपुर गांव का निरीक्षण किया गया। यह गांव बीकेटी एयरफोर्स की बाउंड्री के पास बनी हुई है, जिसको लेकर एयरफोर्स के अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर गांव को हटाने के लिए अधिकारियों से लिखित शिकायत की है।वहां से मंडलायुक्त उनई गांव पहुंचीं, जहां सरकारी जमीन का निरीक्षण किया। जहां उपजिलाधिकारी बीकेटी को शीघ्र जमीन पर खंभे लगाकर जमीन सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए।