Sitapur: रसोई गैस संकट व जनसुनवाई-आरटीआई अव्यवस्था पर आजाद अधिकार सेना का ज्ञापन।

रसोई गैस (एलपीजी) की किल्लत, बढ़ती कीमतों तथा जनसुनवाई (आईजीआरएस/पीजी पोर्टल) एवं आरटीआई व्यवस्था

May 5, 2026 - 22:54
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Sitapur: रसोई गैस संकट व जनसुनवाई-आरटीआई अव्यवस्था पर आजाद अधिकार सेना का ज्ञापन।
रसोई गैस संकट व जनसुनवाई-आरटीआई अव्यवस्था पर आजाद अधिकार सेना का ज्ञापन।

रिपोर्ट- संदीप चौरसिया

सीतापुर। रसोई गैस (एलपीजी) की किल्लत, बढ़ती कीमतों तथा जनसुनवाई (आईजीआरएस/पीजी पोर्टल) एवं आरटीआई व्यवस्था में व्याप्त अव्यवस्था के विरोध में आजाद अधिकार सेना द्वारा मंगलवार को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत ज्ञापन सौंपा गया।
सीतापुर में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर के निर्देश पर जिला अध्यक्ष नवल किशोर मिश्रा के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में संगठन ने कहा कि देश में रसोई गैस की आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। गैस बुकिंग में 10 से 15 दिनों की देरी, एजेंसियों पर लंबी कतारें और कालाबाजारी जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। कमर्शियल गैस की कमी से होटल  रेस्टोरेंट और छोटे उद्योग प्रभावित हो रहे हैं  वहीं हाल में गैस सिलेंडरों के दामों में भारी वृद्धि से आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है।
संगठन ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए आपूर्ति प्रबंधन में खामियों पारदर्शिता की कमी और योजना के अभाव को इस संकट का मुख्य कारण बताया।
इसके साथ ही जनसुनवाई (आईजीआरएस/पीजी पोर्टल) एवं आरटीआई व्यवस्था को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए। कहा गया कि शिकायतों का निस्तारण बिना जांच के ही कर दिया जाता है अधिकारी मौके पर नहीं जाते और मनमानी रिपोर्ट लगाकर मामलों को बंद कर दिया जाता है। इससे आम नागरिकों का इन व्यवस्थाओं से विश्वास उठता जा रहा है।
आजाद अधिकार सेना ने राष्ट्रपति से एलपीजी संकट पर श्वेत पत्र जारी करने  सर्वदलीय समिति के गठन  गैस आपूर्ति को सुचारू करने और कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही जनसुनवाई और आरटीआई व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु ठोस कदम उठाने की भी मांग की गई है।
ज्ञापन सौंपने के दौरान चन्द्र भान सक्सेना  प्रदीप कुमार माथुर सुशील कुमार मिश्रा राजकुमार श्रीवास्तव विजय कुमार गुप्ता लक्ष्मी कांत बाजपेई सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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