Hardoi : हरदोई में भाजपा प्रेस वार्ता में केंद्र की नई 'विकसित भारत जी-राम-जी' योजना पर विस्तृत चर्चा

हरदोई में भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार की नई योजना विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी विकसित भारत-जी राम जी (VB-G RAM G) पर विस्तार से चर्चा हुई।कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने की। मुख्य अतिथि समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने घर-घर बिजली, शौचालय, आवास, जनधन खाते और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं पहुंचाई हैं। यह प्रेस वार्ता इसी दिशा में लाई गई नई योजना विकसित भारत-जी राम जी के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाई गई थी।यह योजना किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 का उन्नत और आधुनिक रूप है, जो ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत@2047 के विजन से जोड़ता है।

योजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

• प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों का मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी, जो मनरेगा के 100 दिनों से 25 दिन अधिक है।
• ग्राम सभा द्वारा तय काम के आधार पर रोजगार दिया जाएगा। काम नहीं मिलने पर राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
• मजदूरी का भुगतान 7 दिनों के भीतर अनिवार्य होगा। देरी होने पर अतिरिक्त राशि (ब्याज के रूप में) मजदूरों को मिलेगी।
• बुवाई और कटाई जैसे कृषि चरम मौसम में 60 दिनों तक योजना के तहत काम रोका जा सकता है, ताकि किसानों को पर्याप्त मजदूर मिलें और कृषि कार्य प्रभावित न हों। इससे ग्रामीण पलायन रुकेगा और कृषि उत्पादन स्थिर रहेगा।
• काम चार प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होंगे: जल सुरक्षा (जल संरक्षण, नदी-नालों का सुधार, कटाव रोकथाम, सिंचाई संरचना), ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका संवर्धन (कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कौशल विकास) और आपदा सुरक्षा (चरम मौसम घटनाओं से निपटने के कार्य)।
• ग्राम पंचायतें विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से कार्यों की योजना बनाएंगी, जिन्हें ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर एकीकृत किया जाएगा।
• पारदर्शिता के लिए आधार वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जियोस्पेशियल तकनीक, मोबाइल ऐप आधारित डैशबोर्ड और साप्ताहिक सार्वजनिक जानकारी साझा करने की व्यवस्था होगी।
• फंडिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में होगी, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच हिस्सेदारी तय है।

असीम अरुण ने मनरेगा की तुलना में नई योजना के फायदे बताते हुए कहा कि मनरेगा में भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी, सोशल ऑडिट न होना और गरीबों की रोजगार आकांक्षाओं को पूरा न कर पाने जैसी कमियां थीं। मनरेगा में मजदूरी 15 दिनों में मिलती थी, जबकि नई योजना में 7 दिनों में अनिवार्य है। मनरेगा में मजदूरों की संख्या घोटाले होते थे, जबकि नई व्यवस्था में आधार और बायोमेट्रिक से सत्यापन होगा।

उन्होंने बताया कि मनरेगा में अब तक 11.74 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए, जिसमें मोदी सरकार के 11 साल में 8.53 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए। विपक्ष नाम बदलने पर बवाल मचा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने भी योजना के नाम बदले थे। पहले जवाहर रोजगार योजना, फिर नरेगा और 2005 में मनरेगा किया गया था। तब कोई आपत्ति नहीं की गई। भाजपा सरकार सेवा को नाम से ज्यादा महत्व देती है।प्रेस वार्ता में कहा गया कि यह योजना ग्रामीण भारत के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इससे मजदूरों की आय बढ़ेगी, पलायन रुकेगा, कृषि मजबूत होगी और विकसित भारत के सपने को साकार करने में ग्रामीण क्षेत्र सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उत्तर प्रदेश को इससे विशेष लाभ मिलेगा।प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश मंत्री एवं जिला प्रभारी शंकर लाल लोधी, क्षेत्रीय मंत्री विनोद सिंह पटेल, विधायक प्रभाष कुमार, राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष रामदास दीक्षित, लोक दल की महिला जिला अध्यक्ष पूनम तोमर, निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज कश्यप, अपना दल के जिला अध्यक्ष राजेंद्र गौतम, सुभासपा के जिला अध्यक्ष राजीव अर्कवंशी, भाजपा महामंत्री अनुराग मिश्रा, ओम वर्मा, सत्येंद्र राजपूत, जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, प्रीतेश दीक्षित, जिला मीडिया प्रभारी गांगेश पाठक, सह मीडिया प्रभारी परेश लोहिया, सत्यम शुक्ला और किसान मोर्चा के विश्वराज सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

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