Hardoi News: बिजली निजीकरण के विरोध में एस के एम के आव्हान पर सौंपा ज्ञापन। 

संवाददाता- कुलदीप मिश्रा 

पिहानी/हरदोई: संयुक्त किसान मोर्चा के आव्हान पर भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष खालिद खां  के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन,बिजली के निजीकरण के फैसले को वापस करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए गए ओ निम्न मांगे की गईं।उत्तर प्रदेश में दक्षिणांचल और पूर्वांचल वितरण निगमों समेत बिजली तंत्र के किसी भी हिस्से के निजीकरण पर पूर्ण रोक लगे। जो निजीकरण किया गया है, उसे सरकार वापस लिया जाए। बिजली संशोधन बिल, 2022 वापिस किया जाय।

पंजाब सरकार की तरह सभी घरेलू बिजली कनैक्शनों पर हर महीना शुरूआती 300 यूनिट पूरी तरह मुफ्त दी जाएं और योगी सरकार अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए ट्यूबवैलों के बिजली कनैक्शनों पर किसानों को बिना शर्त मुफ़्त बिजली दी जाए। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में स्मार्ट मीटर योजना को तुरंत रद्द किया जाए। किसानों को नलकूपों के लिए कम से कम 18 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाए। घरेलू और ट्यूबवैल कनैक्शनों पर कनैक्शन चार्ज, तमाम अधिभार आदि की वसूली बन्द की जाए।

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बिजली खपत के अलावा कोई अन्य चार्ज न लिया जाए। लाइन, ट्रांसफार्मर, बिलिंग मीटर, कनैक्श काटने व जोडने के बदले वसूले जाने वाला पैसा आदि के खर्चे उपभोक्ता से वसूलना बन्द किया जाए।बिजली उपभेक्ताओं से अवैध रूप से वसूले टैक्स का 31725 करोड रू पैसा बिजली विभाग पर जमा है उसे बिजली के बिलों में समायोजित किया जाय।पिछले सालों में ग्रामीण घरों और ट्यूबवैल कनैक्शनों पर जबरन बढ़ाए गए लोड वापस लिए जाएं। बिजली के रेट ईंधन से जोडने,आयातित कोयला खरीदने की बाध्यता का फैसला वापस लिया जाय।

दिन और रात के समय पीक आवर्स के बिजली के रेट अलग अलग तय करने का आदेश वापस लिया जाय।पिछले सालों में ग्रामीण घरों और ट्यूबवैल कनैक्शनों पर जबरन बढ़ाए गए लोड वापस लिए जाएं। बिजली विभाग में कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित की जाए तथा सभी कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति की जाए। संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने की मांग की है। इस मौके पर खालिद खां प्रदेश अध्यक्ष,सत्य प्रकाश जिला सचिव,सरफराज खां तहसील अध्यक्ष,डियर जमाल नगर अध्यक्ष पिहानी,सीता,किरन, रामा देवी,विजेंद्र,गुड्डी देवी सहित सैकड़ों किसान साथी मौजूद रहे।