Special: DU में सिलेबस से हटेगा ‘पाक’ प्रभाव, भारत विरोधी सामग्री पर लगेगी रोक, दिल्ली विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक फैसला। 

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने एक ऐसा फैसला लिया, जो न केवल शैक्षणिक जगत में चर्चा का विषय बन गया, बल्कि राष्ट्रीय भावना को भी उजागर करता है। विश्वविद्यालय के कुलपति (वाइस चांसलर) प्रो. योगेश सिंह ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बयान जारी करते हुए कहा कि अब DU के पाठ्यक्रम में ऐसी कोई सामग्री नहीं पढ़ाई जाएगी, जो देशहित के खिलाफ हो या भारत विरोधी विचारधारा को बढ़ावा दे। विशेष रूप से, उन्होंने पाकिस्तान के लेखकों, शायरों, या अन्य व्यक्तियों के “अनावश्यक महिमामंडन” को सिलेबस से हटाने का निर्देश दिया। कुलपति ने यह भी स्पष्ट किया कि इतिहास में पाकिस्तान का जिक्र आवश्यक है, लेकिन भारत विरोधी विचारों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। इस फैसले ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं, जहां कुछ ने इसे राष्ट्रीय गौरव का कदम बताया, तो कुछ ने इसे शैक्षणिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाने वाला माना।

• सिलेबस में सुधार का निर्देश

17 जून 2025 को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने पाठ्यक्रमों की गहन समीक्षा करें और उनमें शामिल ऐसी सामग्री को हटाएं, जो भारत के हितों के खिलाफ हो। विशेष रूप से, पाकिस्तान के लेखकों, शायरों, या अन्य व्यक्तियों की ऐसी रचनाएं या विचार, जो भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देते हों या अनावश्यक रूप से उनकी प्रशंसा करते हों, अब सिलेबस का हिस्सा नहीं रहेंगे।

प्रो. सिंह ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय राष्ट्रीय गौरव और शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा, “इतिहास में पाकिस्तान का उल्लेख अपरिहार्य है, खासकर 1947 के विभाजन और भारत-पाक संबंधों के संदर्भ में। लेकिन हम ऐसी सामग्री को बढ़ावा नहीं दे सकते, जो भारत के खिलाफ नफरत या वैमनस्य फैलाए।” कुलपति ने यह भी जोड़ा कि यह कदम किसी विशेष देश या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य भारतीय छात्रों में राष्ट्रीय एकता और गर्व की भावना को मजबूत करना है।

• सिलेबस में विवादास्पद सामग्री का मुद्दा

दिल्ली विश्वविद्यालय का यह निर्णय उस समय आया है, जब देशभर में शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में शामिल सामग्री को लेकर बहस छिड़ी हुई है। हाल के वर्षों में, DU के कुछ पाठ्यक्रमों, विशेष रूप से हिंदी, उर्दू, और इतिहास विभागों में, पाकिस्तानी शायरों और लेखकों की रचनाओं को शामिल करने पर सवाल उठे हैं। कुछ संगठनों और बुद्धिजीवियों ने दावा किया कि फैज अहमद फैज, अहमद फराज, और परवीन शाकिर जैसे शायरों की कुछ रचनाएं भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देती हैं या ऐसी व्याख्या की जा सकती हैं। इसके अलावा, इतिहास के कुछ पाठ्यक्रमों में भारत-पाक विभाजन और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तानी दृष्टिकोण को अनावश्यक महत्व देने की शिकायतें भी सामने आईं।

2024 में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और अन्य छात्र संगठनों ने DU प्रशासन से मांग की थी कि सिलेबस में ऐसी सामग्री को हटाया जाए, जो “राष्ट्र विरोधी” हो। इन संगठनों का कहना था कि कुछ शैक्षणिक सामग्री “पाकिस्तान के प्रति अनुचित सहानुभूति” दिखाती है, जो भारतीय छात्रों के लिए भ्रामक हो सकती है। इन शिकायतों के बाद, DU ने एक समिति गठित की थी, जो पाठ्यक्रम की समीक्षा कर रही थी। कुलपति के हालिया बयान को इसी समीक्षा प्रक्रिया का परिणाम माना जा रहा है।

• कुलपति का बयान: राष्ट्रीय हित प्राथमिकता

प्रो. योगेश सिंह ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय संस्थान है, और इसका दायित्व है कि वह ऐसी शिक्षा प्रदान करे, जो भारतीय संस्कृति, इतिहास, और मूल्यों को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य छात्रों को वैश्विक दृष्टिकोण देना है, लेकिन यह भारत के हितों की कीमत पर नहीं हो सकता।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय किसी साहित्यिक या ऐतिहासिक व्यक्तित्व के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका फोकस ऐसी सामग्री को हटाने पर है, जो अनावश्यक रूप से भारत विरोधी विचारधारा को बढ़ावा दे।

कुलपति ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी पाकिस्तानी शायर की रचना साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें भारत के खिलाफ नकारात्मक संदेश है, तो उसे सिलेबस से हटाया जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि साहित्य और इतिहास को पूरी तरह से निष्पक्ष और तथ्यपरक तरीके से पढ़ाया जाएगा।

DU प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्षों को एक महीने के भीतर अपने पाठ्यक्रमों की समीक्षा पूरी करने का निर्देश दिया है। इसके लिए एक विशेष समिति भी गठित की गई है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि सिलेबस से ऐसी सामग्री हटाई जाए, जो “अनुचित” या “राष्ट्र विरोधी” हो। समिति में प्रोफेसर, इतिहासकार, और साहित्य विशेषज्ञ शामिल हैं, जो यह तय करेंगे कि कौन-सी सामग्री सिलेबस में रहेगी और कौन-सी हटाई जाएगी।

हिंदी और उर्दू विभागों में विशेष रूप से फैज अहमद फैज की कुछ कविताओं, जैसे “हम देखेंगे,” पर चर्चा हो रही है, क्योंकि कुछ लोग इसे भारत विरोधी संदर्भों से जोड़ते हैं। हालांकि, साहित्यिक विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी रचनाओं की व्याख्या संदर्भ पर निर्भर करती है। इतिहास विभाग में भी भारत-पाक युद्धों और कश्मीर मुद्दे से संबंधित कुछ अध्यायों की समीक्षा की जा रही है।

इस फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। ABVP और अन्य राष्ट्रीय संगठनों ने इसे “ऐतिहासिक कदम” करार देते हुए कहा कि यह भारतीय छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करेगा। ABVP के राष्ट्रीय सचिव ने कहा, “DU का यह निर्णय देश के शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक मिसाल है। अब समय आ गया है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली को औपनिवेशिक और विदेशी प्रभावों से मुक्त करें।”

दूसरी ओर, कुछ प्रोफेसरों और बुद्धिजीवियों ने इस फैसले को शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। DU के एक प्रोफेसर ने कहा, “साहित्य और इतिहास को सेंसर करना खतरनाक है। यह छात्रों को वैश्विक दृष्टिकोण से वंचित कर सकता है।” उन्होंने यह भी तर्क दिया कि फैज जैसे शायरों की रचनाएं साहित्यिक महत्व रखती हैं और उन्हें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।

सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। @ZeeNews और @Republic_Bharat जैसे न्यूज हैंडल्स ने इस खबर को प्रमुखता से कवर किया। एक यूजर (@BharatFirst) ने लिखा, “DU का यह कदम स्वागत योग्य है। भारत विरोधी सामग्री को सिलेबस में जगह नहीं मिलनी चाहिए।” वहीं, एक अन्य यूजर (@LiberalVoice) ने ट्वीट किया, “यह साहित्य और इतिहास को सेंसर करने की कोशिश है। क्या अब हम विचारों को भी बांटेंगे?”

यह निर्णय DU के पाठ्यक्रम को नया रूप दे सकता है। हिंदी, उर्दू, और इतिहास जैसे विषयों में भारतीय लेखकों और शायरों को अधिक महत्व दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मीर तकी मीर, गालिब, और प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों की रचनाओं को और अधिक शामिल किया जा सकता है। इतिहास में भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय एकता पर जोर बढ़ सकता है।

हालांकि, इस फैसले से शैक्षणिक स्वतंत्रता और वैचारिक विविधता पर भी प्रभाव पड़ सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि साहित्य और इतिहास को संदर्भ से अलग करना छात्रों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा, यह निर्णय अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है, जिससे देशभर में पाठ्यक्रमों की समीक्षा शुरू हो सकती है।

Also Read- Politics News: मोदी-ट्रंप कॉल पर सियासी तूफान: जयराम रमेश का ‘ट्रिपल झटका’ आरोप, अमित मालवीय ने बताया ‘जन्मजात झूठा’।