Sambhal : टीईटी आदेश को लेकर शिक्षकों का विरोध, सांसद जियाउर्रहमान बर्क को सौंपा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन

Report : उवैस दानिश, सम्भल

टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) को लेकर जारी सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश के विरोध में रविवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सांसद जियाउर्रहमान बर्क से मुलाकात की। संघ के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपकर मांग की कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता लागू न की जाए।

संघ के महामंत्री मयंक सिंह यादव ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन 2011 से पहले जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उन्होंने उस समय की शैक्षणिक योग्यता और नियमों के अनुसार ही नौकरी प्राप्त की थी। ऐसे में उनके ऊपर नए नियम लागू करना अनुचित होगा। उन्होंने कहा कि यह मामला आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) लागू होने से पहले की नियुक्तियों से संबंधित है, इसलिए इन शिक्षकों को राहत दी जानी चाहिए। 

इस पर सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने शिक्षकों की बात सुनने के बाद कहा कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से जुड़ा होने के कारण प्रत्यक्ष हस्तक्षेप संभव नहीं है, लेकिन शिक्षकों की मांग वाजिब और न्यायोचित है। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखेंगे ताकि एनसीटीई (राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद) के 2017 के आदेश में संशोधन करवाने का प्रयास किया जा सके। सांसद ने कहा, “मैं शिक्षकों के हित में हरसंभव प्रयास करूंगा। प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखने के साथ-साथ संसद में भी यह मुद्दा उठाऊंगा, ताकि 2017 के आदेश में संशोधन हो सके और पुराने शिक्षकों को राहत मिल सके।” इस मौके पर संघ के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। शिक्षक संघ ने कहा कि आगे की रणनीति प्रांतीय नेतृत्व के निर्देशानुसार तय की जाएगी।

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