Hardoi News: बजट के बावजूद विकास कार्यों में लापरवाही करने वाले सचिवों का होगा निलंबन, इन सचिवों पर गिर सकती है गाज। 

हरदोई। विकास कार्यों एवं योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर शासन एवं प्रशासन प्रतिबद्ध है। इसके बावजूद भी केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं एवं विकास कार्यों में ग्राम पंचायत सचिव लापरवाही बरत रहे हैं। 29 योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा में हाशिए पर रह कर जनपद की प्रगति बाधित करने वाले 15 ग्राम पंचायत सचिवों के निलंबन की तैयारी है। जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य एवं पंद्रहवें वित्त की सभी किश्तें आवंटित कर दी गई हैं।

इसके बाद भी कई ग्राम पंचायतों ने आवंटित धनराशि से विकास कार्य नहीं करवाए हैं, जिससे सीएम पोर्टल पर जनपद डी श्रेणी में प्रदर्शित हो रहा है। व्यक्तिगत शौचालय, ओडीएफ प्लस मॉडल गांव, गोबरधन योजना, रेट्रोफिटिंग, सामुदायिक शौचालय, आरआरसी सेंटर, पंचायत भवन की क्रियाशीलता, केयर टेकर, जल जीवन मिशन, पंचायत भवन में विद्युत कनेक्शन, सीएससी संचालन, राज्य वित्त एवं केंद्रीय वित्ती की समीक्षा के आधार पर सबसे पीछे रहने वाले पंचायत सचिवों को चिन्हित किया गया है। सभी चिन्हित सचिवों को स्टेटमेंट ऑफ एकाउंट एवं कार्य के आगणन की पत्रावलियों के साथ शाम को तलब किया गया है। विकास कार्यों को न करवाने का उचित कारण न बता पाने पर चिन्हित ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित किया जाएगा।

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• इन सचिवों पर गिर सकती है गाज

जारी सूची के अनुसार अहिरोरी विकास खंड में तैनात उज्जवल यादव, रामदुलार यादव, पवन कुमार वर्मा, मीना सिंह, ज्ञान सिंह, बावन विकास खंड में तैनात शशिकांत द्विवेदी, रमेश कुमार, राकेश सिंह पाल, अवनीश कुमार कश्यप, अनिल चौरसिया, हरियावां में तैनात लाल बहादुर, अमित कृष्ण श्रीवास्तव, आकांक्षा सिंह तोमर व सुरसा विकास खंड में तैनात मनोरमा पटेल को नोटिस जारी किया गया है।