बलिया न्यूज़: अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार अधिकारियों का सहारा लेकर झूठ बोलावा रही हैं - रामगोविन्द चौधरी

Report-S.Asif Hussain zaidi

• बाढ़ एवं कटान पीड़ितों के मदद करने में सरकार फेल..सपा राष्ट्रीय सचिव 

बलिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामगोविन्द चौधरी ने सरकार और विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया हैं और कहा है कि बासडीह विधानसभा अंतर्गत घाघरा नदी में आई बाढ़ और हो रहे कटान की समस्या से निदान हेतु मैने दिनाँक 1 जुलाई 24 को मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री सहित संबंधित विभाग से संबंधित सभी अधिकारी गण को पत्र लिखा था किसका जवाब विभाग के जनपदीय अधिकारी द्वारा मुझे भेजा गया हैं जो सत्य से कोसो दूर हैं।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामगोविन्द चौधरी ने बुधवार को प्रेस को जारी अपने बयान में कहा कि अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड बलिया द्वारा निर्गत पत्र जिसकी कापी मुझे भी निर्गत हैं में मेरे द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के जिन गांवो का पत्र में उल्लेख किया गया हैं बाढ़ और कटान के खतरे का उसे अधिशासी अभियंता द्वारा इधर से उधर घुमा कर बाढ़ से खतरे को नकारा गया हैं मुझे प्राप्त उक्त पत्र को अनुसार से बाढ़ और कटान से किसी गांव को कोई नुकसान हुआ ही नहीं हैं।

जबकि मेरे पास जो स्थानीय लोगो द्वारा बताया गया तथा मैं स्वंय कटान स्थल पर गया था और जो लोगो ने बताया उसके मुताबिक लगभग 300 परिवारों का आशियाना ग्रामसभा भोजपुरावा विकास खण्ड मनियर में बाढ़ और कटान के कारण उजड़ गया हैं या नदी में विलीन हो गया हैं। और सरकार के तरफ से एक धेला का भी सहयोग पीड़ितों को नही मिला।जलशक्ति मंत्री बलिया आए बाढ़ एवं कटान क्षेत्र के दौरे का एक फोटो जरूर सूट कराए लेकिन राहत के नाम पर कुछ नही दिए। अगरबत्ती से बाढ़ और कटान रोकने का नया आइडिया मंत्री जी जरूर बलिया वासियो दे गए। बाढ़ विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा कागजों में कुछ कार्य होना बताया गया हैं जिसकी जमीनी हकीकत जीरो हैं। और यह जांच योग्य विषय हैं।

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रामगोविन्द चौधरी ने कहा कि बाढ़ और कटान पीड़ितों के सवाल पर मैं और समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठ सकते हजारों लोगो के जिंदगी का सवाल हैं पुनः मैं इस मुद्दे पर जिलाधिकारी बलिया को पत्र लिखूंगा साथ ही लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री सहित हर वह दरवाजा खटखटाऊंगा जहां से पीड़ितों को राहत मिलने की उम्मीद होगी अगर फिर भी बात नही सुनी जाएगी तो सड़क पर उतर कर सरकार को मजबूर किया जाएगा पीड़ितों को राहत देने हेतु।