Deoband News: वक्फ (Waqf) की सुरक्षा की लड़ाई हमारे अस्तित्व की लड़ाई: अरशद मदनी
कहा कि खुशी की बात यह है कि इस लड़ाई में पूरा राजनीतिक विपक्ष और देश की सभी राष्ट्रीय संस्थाएं और लोग एकजुट हैं। हमें पूरा भरोसा है कि अगर हम मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे तो स...
वक्फ (Waqf) की सुरक्षा की लड़ाई हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और वक्फ (Waqf) संशोधन कानून हमारे धर्म में सीधी दखलअंदाजी है
By INA News Deoband.
देवबंद: जमीयत उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व दारुल उलूम के सदर मुदर्रिस मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वक्फ (Waqf) की सुरक्षा की लड़ाई हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और वक्फ (Waqf) संशोधन कानून हमारे धर्म में सीधी दखलअंदाजी है। जिसे बचाना हमारा धार्मिक कर्तव्य है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में औकाफ बचाओ कांफ्रेंस का आयोजन हुआ। सहेत खराब होने के कारण मौलाना अरशद मदनी ने इसमें शिरकत नहीं की लेकिन पत्र के जरिए उन्होंने अपना संदेश भेजा।
इसमें उन्होंने वक्फ (Waqf) संशोधन कानून-2025 पर कहा कि मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी शरीयत में किसी भी तरह की दखलअंदाजी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हम वक्फ (Waqf) कानून को पूरी तरह से खारिज करते हैं।
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कहा कि खुशी की बात यह है कि इस लड़ाई में पूरा राजनीतिक विपक्ष और देश की सभी राष्ट्रीय संस्थाएं और लोग एकजुट हैं। हमें पूरा भरोसा है कि अगर हम मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे तो सफलता हमारा मुकद्दर होगी। अगर हम एकता और सामूहिकता के साथ इसी तरह आगे बढ़ते गए तो हमें कोई ताकत या सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। मौलाना मदनी ने कहा कि हम एक जिंदा कौम हैं और जिंदा कौमें मायूसी का शिकार होने के बजाए अपनी समझदारी, सूझबूझ और रणनीति से सफलता की एक नई तारीख रचती रही हैं।
अगर संविधान को बचाना है, तो इस वक्फ (Waqf) कानून 2025 को पूरी तरह से खत्म करना होगा। क्योंकि हमारी नजर में संविधान लोकतंत्र की बुनियाद का वह पत्थर है जिसे अगर हिला दिया गया, तो लोकतंत्र की यह शानदार इमारत खड़ी नहीं रह सकेगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हम सरकार को यह बता देना चाहते हैं कि मुसलमान किसी भी कीमत पर इस वक्फ (Waqf) कानून का समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि यह हमारा धार्मिक मामला है। संविधान, सेक्यूलिरिज्म, लोकतंत्र और वक्फ (Waqf) की हिफाजत (सुरक्षा) के लिए पूरी सफलता तक हमारी लोकतांत्रिक और कानूनी जद्दोजहद जारी रहेगी।
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