Gonda : गोंडा में बिजली राहत योजना की रणनीति बदली, अब गांव-गांव लगेंगे कैम्प, बकाया 1400 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य

गोंडा। बिजली उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा राहत देने के लिए मंडल स्तर पर राहत योजना की रणनीति में बड़ा बदलाव किया गया है। अब उपभोक्ताओं को दूर नहीं जाना पड़ेगा और न ही उपकेंद्रों के चक्कर लगाने होंगे। विभाग ने फैसला लिया है कि सुविधाएं उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव कैम्प लगाए जाएंगे, ताकि हर पात्र व्यक्ति आसानी से योजना का लाभ ले सके। अब तक इस योजना के तहत दो लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं, जो मंडल में एक रिकॉर्ड है। अधिकारियों के अनुसार, सुविधाएं नजदीक होने से लोगों की भागीदारी तेजी से बढ़ती है। पहले चरण में मुख्य रूप से शहरी इलाकों और उपकेंद्रों पर कैम्प लगाए गए थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में दूरी और जानकारी की कमी को देखते हुए रणनीति बदली गई।

कार्पोरेशन के मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ के अनुसार, मंडल में अब 454 से बढ़ाकर करीब 1500 कैम्प लगाए जाएंगे और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। नई व्यवस्था में हर गांव या ग्राम पंचायत स्तर पर कैम्प होंगे। इनमें पंजीकरण, बकाया राशि की जानकारी, सरचार्ज माफी, किस्त तय करना और शिकायतों का निपटारा जैसी सभी सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी। इससे बुजुर्गों, मजदूरों और दूर-दराज के ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी।

मंडल में कुल बकाया राशि करीब 1400 करोड़ रुपये है, जिसे योजना के जरिए चरणबद्ध तरीके से वसूलने का लक्ष्य है। विभाग का मानना है कि गांव स्तर पर कैम्प से पंजीकरण बढ़ेगा और राजस्व वसूली में भी अच्छा सुधार होगा। कर्मचारियों की टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में तैनात की गई हैं। विजिलेंस और राजस्व टीमों से समन्वय कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सिर्फ पात्र उपभोक्ताओं को लाभ मिले। विभाग ने कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि कैम्पों में उपभोक्ताओं से अच्छा व्यवहार रखा जाए और किसी भी अनावश्यक प्रक्रिया से उन्हें परेशान न किया जाए। उपभोक्ताओं में योजना को लेकर उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग बकाया बिलों से छुटकारा पाने के लिए पंजीकरण करा रहे हैं। विभाग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पंजीकरण का आंकड़ा और तेजी से बढ़ेगा।

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