Lucknow: मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ की साप्ताहिक समीक्षा बैठक। 

• बैठक में जनसुनवाई, सीएम युवा योजना, लखपति दीदी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा पीएम सूर्यघर योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

लखनऊः प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी.गोयल ने सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। बैठक में जनसुनवाई, सीएम युवा योजना, लखपति दीदी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा पीएम सूर्यघर योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिलाधिकारी कार्यालय एवं उपजिलाधिकारी कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों को अनिवार्य रूप से जनसुनवाई पोर्टल पर अपलोड कराया जाए। सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी निर्धारित समय पर जनसुनवाई में बैठें तथा यह सुनिश्चित करें कि अधीनस्थ अधिकारी भी निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित रहें। जनशिकायतों का स्थानीय स्तर पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए, ताकि शिकायतकर्ताओं को उच्च स्तरीय कार्यालयों का रुख न करना पड़े।

उन्होंने जिन 10 जनपदों—चित्रकूट, ललितपुर, महाराजगंज, बस्ती, जौनपुर, बांदा, बरेली, शाहजहांपुर, प्रतापगढ़ और जालौन—में सर्वाधिक शिकायतें “स्पेशल क्लोज” की गई हैं, उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल वे ही शिकायतें स्पेशल क्लोज की जाएं, जो वास्तव में इस श्रेणी में आती हों। अन्य शिकायतों को अनावश्यक रूप से इस श्रेणी में बंद करना स्वीकार्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस प्रक्रिया की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। जिन शिकायतों पर असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त होता है तथा जो शिकायतें स्पेशल क्लोज की गई हैं, उनकी जिलाधिकारी द्वारा नियमित समीक्षा करें। अनावश्यक रूप से स्पेशल क्लोज करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

सीएम युवा योजना की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि इस वर्ष 1.5 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष 35,000 आवेदन शेष हैं। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में लगभग एक माह शेष है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिलाधिकारी संबंधित विभागों एवं बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजना को गति दें तथा आगामी 30 मार्च तक शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जाए।उन्होंने निर्देशित किया कि 20 फरवरी 2026 को सभी जनपदों में वृहद ऋण वितरण शिविर आयोजित किए जाएं और उनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। शिविरों में अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत कर वितरण सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में अवगत कराया गया कि योजना के अंतर्गत लक्ष्य के सापेक्ष आजमगढ़ ने 140 प्रतिशत, जौनपुर ने 137 प्रतिशत, हरदोई ने 102 प्रतिशत, अम्बेडकर नगर ने 99 प्रतिशत, झांसी ने 98 प्रतिशत, कौशाम्बी ने 91 प्रतिशत, बहराइच ने 89 प्रतिशत तथा बलिया, लखीमपुर खीरी एवं रायबरेली ने 87-87 प्रतिशत ऋण वितरण किया है। मुख्य सचिव ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनपदों को बधाई दी। लखपति दीदी कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर गठित समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं। कार्यक्रम के अंतर्गत तृतीय तिमाही में डिजिटल आजीविका रजिस्टर में दीदियों की आय से संबंधित डाटा प्रविष्टि समय से सुनिश्चित की जाए तथा डाटा की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। फरवरी माह के प्रथम 15 दिनों में 4,75,199 कार्ड बनाए गए तथा 12 फरवरी 2026 को सर्वाधिक 60,000 कार्ड बनाए गए। मुख्य सचिव ने इस गति को और बढ़ाने के निर्देश दिए। सभी निष्क्रिय यूजर्स को सक्रिय किया जाए। प्रयास हो कि प्रत्येक आईडी से प्रतिदिन कम से कम एक कार्ड अवश्य बने। पीएम सूर्यघर योजना की समीक्षा में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत एक सुदृढ़ ईको सिस्टम विकसित हुआ है और प्रतिदिन लगभग 1,000 सोलर इंस्टॉलेशन हो रहे हैं। देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए सोलर इंस्टॉलेशन की गति को और बढ़ाया जाए। सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी कार्यालयों तथा आवासों को सोलराइज किया जाए। साथ ही निदेशालयों एवं अन्य शासकीय भवनों में भी सोलर सिस्टम स्थापित किए जाएं।

बैठक में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण एल.वेंकटेश्वर लू, प्रमुख सचिव श्रम एम0के0एस0सुंदरम, सचिव एमएसएमई प्रांजल यादव, सचिव मुख्यमंत्री सूर्यपाल गंगवार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

Also Read- Ayodhya : तीन साल बाद नेपाली युवती को मिलेगा परिवार, सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष के प्रयास से संभव