विश्लेषण- 2025 में दिल्ली सरकार: कुछ वादे पूरे, कुछ अधूरे।

लेखक- आर पी तोमर

नई दिल्ली। दिल्ली की सत्ता में 27 वर्ष बाद लौटी भारतीय जनता पार्टी ने 2025 के अंत तक अपने कुछ चुनावी पूरे कर दिए हैं, जबकिं कुछ महत्वपूर्ण वादे अभी भी अधूरे है।इससे दिल्ली की जनता में नाराजगी भी है। इस वर्ष आम आदमी पार्टी के एक दशक लंबे शासन का अंत होने के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने राजधानी में ‘आयुष्मान भारत’ स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की दिशा में तेजी से कदम उठाए। बीजेपी सरकार ने निर्माण श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों और झुग्गीवासियों को पांच रुपये में रियायती भोजन उपलब्ध कराने वाली ‘अटल कैंटीन’ की हालिया शुरुआत भी एक और चुनावी वादा है जिसे पूरा किया गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि कई प्रमुख चुनावी वादे अब भी कागजों पर ही हैं।

सबसे अधिक चर्चा में रहे वादों में ‘महिला समृद्धि योजना’ शामिल है, जिसके तहत बीजेपी ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक सहायता देने का वादा किया था। लेकिन आज तक भी महिलाओं को 2500 रुपये माह देने का वादा पूरा नहीं किया गया है। जबकि खुद चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घोषणा कर चुके थे कि भाजपा की सरकार बनते ही मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में महिला सम्रद्धि योजना पास हो जाएगी। इसके लिए बजट भी निर्धारित किया गया है लेकिन आज तक भी किसी महिला को 2500 रुपये नही मिले हैं। इससे महिलाओं में नाराजगी भी है। इसका पता हाल ही में हुए एमसीडी के उपचुनाव से चल जाता है। जिसमें भाजपा की 2 सीटें घट गई। उधर पांच सौ रुपये में रसोई गैस सिलेंडर और होली एवं दीवाली पर यानी साल में दो बार मुफ्त सिलेंडर भरवाने की सुविधा की घोषणा का भी दिल्ली के लोग अब तक इंतजार कर रहे हैं। सीएम गुप्ता सरकार ने सत्ता में आते ही शासन को लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया था। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास ‘मुख्यमंत्री जन सेवा सदन’ में साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रमों का स्वयं नेतृत्व किया और इन बैठकों को आम नागरिकों की शिकायतों के समाधान का मंच बताया। प्रशासनिक पुनर्गठन भी प्रमुखता से किया आया और लोगों तक सेवा पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से दो नये जिले बनाए गए, जिससे दिल्ली में जिलों की कुल संख्या 13 हो गई। इसके लिए अधिसूचना जारी हो गई है।

अब नई व्यवस्था में राजस्व जिलों और नगर निगम जोन की सीमाएं अब एक जैसी हो गई हैं। जिलों की एक समान सीमाएं नहीं होने से प्रशानसिक मामलों में आ रही अभी तक की सबसे बड़ी अड़चन अब दूर हो गई है।इसके साथ ही सरकार जिलाधिकारियों के अधिकार भी बढ़ा चुकी है। सरकार की याेजना हर जिला स्तर पर मिनी सचिवालय स्थापित करने की भी है ताकि एक ही छत के नीचे आम जनता के सभी सरकारी काम हो सकें। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि अब शासन अधिक बेहतर होगा। उन्होंने फिर दोहराया कि जिलों की सीमाओं की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हमारी सरकार ने केवल 10 माह में किया है। नई सरकार ने दिल्ली में 11 की जगह नगर निगम के जोन की सीमाओं के आधार पर 13 राजस्व जिले बनाने की घोषणा गत जून में की थी। उसर समय से इस पर काम चल रहा था और गत 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट बुलाकर इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी थी। कैबिनेट सभी 13 जिलों में एक स्थान पर सभी सार्वजनिक सेवाओं के लिए मिनी सचिवालय बनाने के प्रस्ताव काे भी मंजूरी दे चुकी है।

नए जिलों के लिए उपराज्यपाल वी के सक्सेना की मंजूरी के बाद दिल्ली सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय शासन को सरल, पारदर्शी और समन्वित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है। नई व्यवस्था में नई दिल्ली व मध्य जिला में केवल दाे-दो एसडीएम, दक्षिणी जिला, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी जिला में चार-चार एसडीएम और अन्य सभी में तीन तीन एसडीएम होंगे। पुरानी दिल्ली व मध्य उत्तरी नए जिले बने हैं। जिलों की संख्या बदलने के साथ ही सरकार ने एसडीएम की संख्या 33 से बढ़ाकर 39 कर दी है। वहीं एसडीएम कार्यालयों की संख्या 22 से बढ़ाकर 39 कर दी है। यानी सभी एसडीएम अपने अपने इलाके में ही बैठेंगे, इससे आम जनता की शासन तक पहुंच आसान होगी। इन सभी एसडीएम क्षेत्र में निगम के 272 वार्ड को बांट दिया गया है और किस एसडीएम क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा निगम वार्ड आएगा, अधिसूचना में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है। इस बदलाव पर प्रारंभिक बजट के तौर पर चालू वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी गई है। माना जा रहा है कि यह सुधार लोगों के जीवन की सुगमता में सुधार करेगा, काम में तेजी आएगी और भूमि रिकार्ड, संपत्ति पंजीकरण, नागरिक सेवाओं और शिकायत निवारण में निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करेगा। लंबे समय से दिल्ली के राजस्व जिलों की सीमाएं नगर निगम ज़ोन, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड की सीमाओं से मेल नहीं खाती थीं। इससे सरकारी योजनाओं का जनता को लाभ मिलने में देरी, शिकायतों में भ्रम, भूमि रिकार्ड प्रबंधन में कठिनाई और विभिन्न विभागों के क्षेत्रों में असमानता जैसी समस्याएं लगातार उत्पन्न होती थीं। अब यह समस्या दूर हो गई है।

कई नीतिगत घोषणाओं के बावजूद सरकार हर साल सर्दियों में दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने वाली वायु प्रदूषण जैसी पुरानी शहरी समस्याओं से निपटने के लिए अब भी संघर्ष कर रही है। ‘पीयूसीसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र) नहीं तो ईंधन नहीं’ नियम, यांत्रिक सफाई, ‘एंटी स्मॉग गन’ (धुंध-रोधी उपकरणों) की तैनाती और पानी छिड़कने वाले यंत्रों जैसे उपायों से केवल अल्पकालिक राहत मिली और प्रदूषण बरकरार रहा। भाजपा ने पूर्व की अरविंद केजरीवाल सरकार  को दिल्ली में कृत्रिम बारिश न कराने को कटघरे में खड़े किया था। लेकिन अब रेखा गुप्ता सरकार भी उसमें फेल हो गई है। खुद मंत्री मनजिंदर सिरसा उसके लिये हाथ खड़े करते हुए दिल्ली की जनता से कह चुके हैं कि हम उसमें फेल हो गए हैं। वहीं अभी तक यमुना भी साफ नही हो पाई है। शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने ‘दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 2025’ को पेश किया ताकि निजी विद्यालयों को फीस में मनमानी वृद्धि करने से रोका जा सके। स्वास्थ्य क्षेत्र में ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ और बुजुर्गों के लिए ‘वय वंदना योजना’ की शुरुआत प्रमुख कदम रहे। सरकार ने निर्माणाधीन 11 अस्पताल परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य भी तय किया है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में 10,000 से अधिक बिस्तर बढ़ने की उम्मीद है। सीएम गुप्ता ने 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें सड़कों, पेयजल और यमुना के पुनरुद्धार पर जोर दिया गया।

सरकार ने केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि के तहत 800 करोड़ रुपये निर्धारित किए और लोक निर्माण विभाग ने मार्च 2026 तक 500 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का लक्ष्य रखा है। बारापुल्ला फेज-तीन और नंद नगरी फ्लाईओवर जैसी काफी समय से लंबित परियोजनाओं के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त कर ली गई है, जबकि महत्वाकांक्षी 55 किलोमीटर लंबे ‘एलिवेटेड रिंग रोड कॉरिडोर’ की व्यवहार्यता संबंधी समीक्षा शुरू हो गई है। जल प्रबंधन हमेशा विवाद का मुद्दा रहा है। इस दिशा में काम करते हुए अगले पांच वर्षों में जलभराव और बाढ़ से जुड़ी दुर्घटनाएं कम करने के उद्देश्य से काफी समय से प्रतीक्षित जल निकासी की मुख्य योजना पेश की गई। सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड की बकाया राशि की वसूली में मदद के लिए पानी के बिल पर एकमुश्त विलंब शुल्क माफी की घोषणा भी की। सेवा पखवाड़ा के दौरान शुरू हईं 1,800 करोड़ की परियोजनाएं। 

यमुना की सफाई बीजेपी के प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक रही है। इस कार्य में कई संस्थाओं को शामिल करते हुए 45 सूत्री कार्ययोजना के जरिए इसे प्राथमिकता दी गई। ‘सेवा पखवाड़ा’ कार्यक्रमों के तहत 1,800 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की गई, जिसे राजनीतिक मंशा को ठोस कार्रवाई में बदलने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली 2026 में कदम रखने की तैयारी कर रही है, ऐसे में रेखा गुप्ता सरकार के सामने एक निर्णायक चरण है क्योंकि कई बड़े कल्याणकारी वादे अब भी लागू होने बाकी हैं और नागरिकों से जुड़ी कई समस्याएं उनकी शासन क्षमता की परीक्षा लेती रहेंगी।

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