Sambhal: DM डॉ. राजेंद्र पेंसिया की डिजिटल पहल: ‘सम्भल संवाद ऐप’ से प्रशासन और जनता के बीच दूरी खत्म। 

सम्भल जिले में शासन-प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद को मजबूत करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने सम्भल संवाद ऐप (Sambhal Samvad App)

Jan 14, 2026 - 11:09
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Sambhal: DM डॉ. राजेंद्र पेंसिया की डिजिटल पहल: ‘सम्भल संवाद ऐप’ से प्रशासन और जनता के बीच दूरी खत्म। 
राजेंद्र पेंसिया, डीएम सम्भल

उवैस दानिश, सम्भल 

सम्भल जिले में शासन-प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद को मजबूत करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने सम्भल संवाद ऐप (Sambhal Samvad App) को प्रभावी रूप से लागू करने की पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 7 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया यह ऐप जिले के नागरिकों के लिए एक ऑल-इन-वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रहा है।

डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया के अनुसार, इस ऐप के जरिए नागरिकों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिलाधिकारी से मिलने के लिए भरोसे की पर्ची (ऑनलाइन पंजीकरण) की सुविधा दी गई है, जिससे लंबी कतारों से राहत मिलेगी। ऐप में शिकायत निवारण प्रणाली भी मौजूद है, जहां नागरिक भ्रष्टाचार या अन्य समस्याओं की शिकायत सीधे दर्ज कर सकते हैं। इन शिकायतों की निगरानी स्वयं प्रशासन द्वारा की जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए लेखपाल, ग्राम सचिव और अन्य मैदानी कर्मचारियों को ऐप के माध्यम से जियो-टैग के साथ उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में सक्रिय हैं। इसके अलावा ऐप में जिले के सभी प्रमुख स्थानों—अस्पताल, पुलिस स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, बैंक, एटीएम और सार्वजनिक शौचालय की जियो-लोकेशन जानकारी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसी सरकारी योजनाओं के डायरेक्ट लिंक भी ऐप में दिए गए हैं। डीएम ने बताया कि ऐप का उद्देश्य “नो वर्क, नो पे” के सिद्धांत को लागू करना और जनता को ई-गवर्नेंस के माध्यम से सशक्त बनाना है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ऐप के जरिए दैनिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सम्भल संवाद ऐप को जिले में डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे शासन और जनता के बीच भरोसा और पारदर्शिता दोनों मजबूत होगी।

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