Hapur News : हापुड़-पिलखुवा में अवैध निर्माण पर कड़ा प्रहार, 700 वर्ग मीटर का व्यवसायिक निर्माण सील
प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने स्थल पर पहुँचकर अवैध निर्माण की जाँच की और पाया कि उक्त भूखंड पर बिना स्वीकृत मानचित्र के व्यवसायिक निर्माण कार्य चल रहा था। तत्काल...

By INA News Hapur.
हापुड़ : हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण (एचपीडीए) ने अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज एक बड़ी कार्रवाई की। पिलखुवा विकास क्षेत्र में एनएच-09 से ग्राम खेड़ा को जाने वाले मार्ग पर राजकुमार तोमर द्वारा 700 वर्ग मीटर के भूखंड पर बिना अनुमति के किए जा रहे व्यवसायिक निर्माण को प्राधिकरण ने पुलिस बल के सहयोग से सील कर दिया। यह कार्रवाई उपाध्यक्ष, एचपीडीए के निर्देशों के अनुपालन में प्रवीण गुप्ता, प्रभारी सचिव और सक्षम अधिकारी, के नेतृत्व में की गई।
प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने स्थल पर पहुँचकर अवैध निर्माण की जाँच की और पाया कि उक्त भूखंड पर बिना स्वीकृत मानचित्र के व्यवसायिक निर्माण कार्य चल रहा था। तत्काल कार्रवाई करते हुए निर्माण को सील कर दिया गया। इस अभियान में प्रभारी प्रवर्तन वीरेश कुमार राना, अवर अभियंता अंगद सिंह, जितेंद्रनाथ दुबे और प्राधिकरण का सचल दस्ता शामिल था। पुलिस बल की मौजूदगी ने कार्रवाई को सुचारु रूप से संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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एचपीडीए के सचिव ने अवैध निर्माण और विकासकर्ताओं को कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि सभी निर्माणकर्ता और डेवलपर्स अवैध निर्माण तत्काल रोकें और प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य शुरू करें। ऐसा न करने पर प्राधिकरण न केवल सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा, बल्कि अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ कठोर कानूनी कदम भी उठाएगा। यह चेतावनी क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण पर अंकुश लगाने और नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए दी गई है।
हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण का यह अभियान क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनियोजित विकास को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। प्राधिकरण का लक्ष्य है कि सभी निर्माण कार्य प्राधिकरण के नियमों और स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप हों, ताकि क्षेत्र का विकास व्यवस्थित और टिकाऊ हो। इस तरह की कार्रवाइयाँ न केवल अवैध गतिविधियों पर रोक लगाती हैं, बल्कि नागरिकों में नियमों के पालन के प्रति जागरूकता भी बढ़ाती हैं।
इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में प्राधिकरण की सक्रियता और अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रवैये की सराहना हुई। कई निवासियों ने इसे क्षेत्र में नियोजित विकास और कानून के शासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। यह कार्रवाई उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी है जो बिना अनुमति के निर्माण कार्य कर रहे हैं।
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