Lucknow : मऊ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 124 जोड़ों का विवाह, मंत्री ए के शर्मा ने दिए आशीर्वाद
मंत्री ने विकासखंड दोहरीघाट की ज्योति का जिक्र किया, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर परिवार से है। उन्होंने बताया कि जब उन्हें ज्योति की स्थिति का पता चला
मऊ: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में 124 जोड़ों ने विवाह किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। उन्होंने जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उपहार भेंट किए।
अपने संबोधन में मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य लक्ष्य गरीब लड़के-लड़कियों की शादी कराना है ताकि वे अपना परिवारिक जीवन अच्छे से शुरू कर सकें।
मंत्री ने विकासखंड दोहरीघाट की ज्योति का जिक्र किया, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर परिवार से है। उन्होंने बताया कि जब उन्हें ज्योति की स्थिति का पता चला तो उन्होंने जिला प्रशासन से योजना का लाभ दिलाने को कहा। जिला प्रशासन ने ज्योति को योजना से जोड़ा और अब जनपद के कई गरीब लड़के-लड़कियों की शादी हो रही है।
मंत्री ने कहा कि पहले और आज भी लोग बेटियों की शादी को बोझ मानते हैं। शादी के खर्चों से लोग कर्ज में डूब जाते हैं। वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गरीब बेटियों की शादी का जिम्मा उठाया है और इसे पूरा कर रही है। पहले प्रति जोड़े पर 51 हजार रुपये खर्च होते थे, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब यह एक लाख रुपये कर दिया गया है ताकि विवाहित जोड़े अपना सुखी जीवन शुरू कर सकें।
इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को लाभ मिलता है। इसमें कन्या के खाते में 35 हजार रुपये, शादी सामग्री के लिए 10 हजार रुपये और आयोजन के लिए 6 हजार रुपये दिए जाते हैं, लेकिन कुल सहायता एक लाख रुपये है।
कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय, भाजपा जिला अध्यक्ष रामाश्रय मौर्य, जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर, जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार सहित कई अधिकारी और भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे।
मऊ जिले में नवंबर 2025 में एक बड़ा सामूहिक विवाह कार्यक्रम भी हो रहा है, जिसमें 526 जोड़ों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था है ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार लाभ उठा सकें।
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