Lucknow : विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 की समीक्षा बैठक में डिजिटाइजेशन 98.14 प्रतिशत पूरा, मैपिंग पर जोर

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अगुवाई में सभी मंडलायुक्त, रोल पर्यवेक्षक, विशेष रोल पर्यवेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी और अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की गई।

समीक्षा में गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन, मैपिंग और असंग्रहीत प्रपत्रों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रदेश में कुल 15,44,30,092 मतदाताओं के गणना प्रपत्रों के मुकाबले 98.14 प्रतिशत का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। इनमें 79.95 प्रतिशत प्रपत्र मतदाता या उसके परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर के साथ प्राप्त हुए हैं। डिजिटाइज्ड प्रपत्रों में 18.48 प्रतिशत को असंग्रहीत श्रेणी में रखा गया है, जैसे मृतक, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता।

सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मृतक, स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं का दोबारा सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। जहां बूथ स्तर अधिकारी ने शत प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है, वहां असंग्रहीत मतदाताओं की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ स्तर एजेंट को सौंपनी होगी। 12 दिसंबर तक सभी बूथ स्तर अधिकारियों और एजेंटों की बैठक कराने के आदेश हैं।

हस्ताक्षरित गणना प्रपत्रों में वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैप्ड मतदाताओं का प्रतिशत 72.90 है, जबकि 27.10 प्रतिशत मैपिंग बाकी है। जिला अधिकारियों को मैपिंग जल्द पूरी करने और नोटिस की संख्या कम रखने के निर्देश दिए गए।

गणना अवधि में फॉर्म-6 कम प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को अपनी विधानसभाओं में फॉर्म-6 प्राप्ति की समीक्षा करनी होगी। यदि किसी मतदाता का नाम 2025 की सूची में न होने से प्रपत्र नहीं मिले, तो फॉर्म-6 भरवाना होगा। 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं को मतदाता बनाने के लिए फॉर्म-6 भरवाने के आदेश हैं।

प्रत्येक मतदेय स्थल पर बूथ स्तर अधिकारी और राजनीतिक दलों के एजेंटों की बैठक करानी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर बैठक का विवरण और मृतक, स्थानांतरित, अनुपस्थित या अन्य जगह रजिस्टर्ड मतदाताओं की सूचियां अपलोड करनी होंगी।

बैठक में कहा गया कि प्रदेश के 9 जनपदों, 88 विधानसभा क्षेत्रों और 1,31,308 मतदेय स्थलों पर गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। यह अभियान मतदाता सूची को साफ-सुथरी और समावेशी बनाने के लिए चलाया जा रहा है, जो 22 साल बाद हो रहा है।

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