Political News: कर्नाटक सरकार के बजट पर रविशंकर प्रसाद ने साधा निशाना, बोले- मुसलमानों को ये देंगे 4 फ़ीसदी आरक्षण

कर्नाटक सरकार के बजट को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी की सरकार पर निशाना साधने का काम किया। उन्होंने कहा कि ये लोग कर्नाटक में मुसलमानों को 4 फीसदी आरक्षण देंगे।

• कर्नाटक सरकार 4 फीसदी मुसलमानों को देगी आरक्षण

बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कर्नाटक सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में मुसलमानों के लिए 4 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है, जो कि धार्मिक आधार पर आरक्षण का उदाहरण पेश करता है। आगे कहा कि अब ठेकों में भी धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने की योजना बनाई जा सकती है। प्रसाद ने आरोप लगाया कि होली के मौके पर हिंदू और मुसलमानों ने सदभावना का परिचय दिया, लेकिन इसके ठीक बाद सांप्रदायिक और वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देने की कोशिश की गई।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कल (शुक्रवार) को देश ने शांति और भाईचारे के साथ होली मनाई, और हिंदू-मुसलमानों ने एक नई एकता का उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन उसी समय, वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दिया गया, जो छोटी लग सकती है, लेकिन ऐसी छोटी-छोटी बातें समय के साथ बड़ी बन जाती हैं। उदाहरण के तौर पर बताया कि तीन तलाक, राम मंदिर जैसे मुद्दों पर विपक्ष विरोध करता था, लेकिन अब देश में बदलाव देखा जा रहा है। बीजेपी के बारे में कहा कि पार्टी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में विपक्ष को करारा जवाब दिया और देश में व्यापक बदलाव की झलक दिखाई।

Also Read- Jaunpur News: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1001 जोड़ों के विवाह में शामिल हुए सीएम योगी।

राहुल गांधी के इशारे पर दिया गया रिजर्वेशन

रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार द्वारा घोषित रिजर्वेशन राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि सिद्धारमैया खुद से ऐसा निर्णय नहीं ले सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी वोट बैंक की राजनीति को लीड करना चाहते हैं और इसे बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा, रविशंकर प्रसाद ने संसद में कहा कि राहुल गांधी कई बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन फिर भी वे समझते नहीं हैं और न ही संभाल पाते हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी इस तरह की वोट बैंक पॉलिटिक्स का विरोध करती है और हमेशा करेगी। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण भारतीय संविधान में मान्य नहीं है, और अगर सरकारी ठेकों में आरक्षण देने की बात की जाए तो वह असंवैधानिक होगा।