Lucknow: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण विकास अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। 

लखनऊ: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियो को निर्देश दिये है कि विकास कार्यो के क्रियान्वयन मे पूरी पारदर्शिता रखी जाय और निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप व गुणवत्ता से परिपूर्ण होने चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि अधिकारी विकास कार्यो की लगातार गहन समीक्षा व अनुश्रवण  तो करें ही, फील्ड पर भी सख्त निगरानी रखी जाय। यही नही कोई समस्या या शिकायत आती है तो मौके पर जाकर उसका समाधान सुनिश्चित किया जाय।  कही पर कार्यो मे अनियमितता किये जाए की शिकायत आये तो उसकी सघन जांच कर उचित कार्यवाही की जाय। उप मुख्यमंत्री ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम व इसकी विशेषताओं के बारे व्यापक स्तर पर जन जागरूकता पैदा करने व प्रचार प्रसार कराये जाने के निर्देश दिये हैं।

मनरेगा के  कार्यो की जाच के लिए पूर्व मे ही मनरेगा लोकपाल जिलो मे तैनात किये गये है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के लाभार्थियों की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है । अब मनरेगा के तहत नियुक्त लोकपाल को इस योजना की शिकायतों को सुनने और उनका निवारण करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। 

उत्तर प्रदेश के  आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग जीएस प्रियदर्शी ने राज्य के सभी मुख्य विकास अधिकारियों को भारत सरकार के निर्देशानुसार इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं । लोकपाल को शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर निराकरण करना होगा । लोकपालों को PMAY-G के दिशा-निर्देशों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, साथ ही लाभार्थियों के बीच प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि उन्हें इस नए शिकायत निवारण मंच की जानकारी मिल सके ।

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