Hardoi News: बिजली विभाग की मनमानी के विरोध में उतरे कर्मचारियों ने दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी। 

संविदा कर्मचारियों व आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती कर्मचारियों को सता रहा आजीविका का संकट, भुखमरी की कगार पर धकेलने की तैयारी में जुटा ....

Jan 8, 2025 - 12:37
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Hardoi News: बिजली विभाग की मनमानी के विरोध में उतरे कर्मचारियों ने दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी। 

रिपोर्ट- मुकेश सिंह 

संविदा कर्मचारियों व आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती कर्मचारियों को सता रहा आजीविका का संकट, भुखमरी की कगार पर धकेलने की तैयारी में जुटा बिजली विभाग,बैठक कर कर्मचारी हितों की अनदेखी करने का कर्मचारियों ने लगाया आरोप कहा मनमानी स्वीकार्य नहीं होगा बड़ा आंदोलन

जनपद हरदोई की सण्डीला तहसील मुख्यालय पर छंटनी के खिलाफ बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने बैठक कर निर्णय लेने के बाद बिजली विभाग को बड़ी चेतावनी दी है। दिनांक 7 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ हरदोई,की बैठक हरदोई जनपद के संडीला में जिलाध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आहूत की गई जिसमें पूर्व से कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों कि हो रही छंटनी पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व से कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों कि छंटनी की गई तो सभी कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर आन्दोलन शुरू करने के लिए बाध्य होंगें।

बताते चलें कि प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड गोखले मार्ग लखनऊ कार्यालय द्वारा पावर कॉरपोरेशन के ज्ञाप संख्या 295 दिनांक 15 -5 -2017 का उलंघन कर पावर कॉरपोरेशन द्वारा जिन 33/11 के वी विद्युत उपकेन्द्रो के परिचालन व अनुरक्षण कार्य हेतु 36 कर्मचारियों को तैनात करने का आदेश निर्गत किया गया है, उन 33/11 के वी विद्युत उपकेन्द्रो के परिचालन व अनुरक्षण कार्य हेतु मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 4 ए गोखले मार्ग लखनऊ द्वारा  मेसर्स वर्ल्ड क्लास सर्विसेज लिमिटेड के साथ 18•5 कर्मचारियों को तैनात करने हेतु अनुबन्ध किया गया है।

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जिससे जहां एक तरफ पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे बिजली के आउटसोर्स कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे वहीं दूसरी ओर शेष बचे कर्मचारियों पर कार्य का अधिक भार पड़ने के कारण दुर्घटनाओं में वृद्धि होगी तथा विभाग का कार्य भी प्रभावित होगा। ऐसी स्थिति में संघ को आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जिसमें होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति अथवा औद्योगिक अशांति की जिम्मेदारी बिजली प्रबन्धन कि होगी।

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