Lucknow News: अनुपालन में कमी और डीरेगुलेशन पर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित, टास्क फोर्स का प्रतिनिधित्व भारत सरकार के युवा मामलों की सचिव ने किया
उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में 5% की मामूली वृद्धि भी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 26,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान दे सकती है। उन्होने अ...
बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स ने नियामक ढांचे को सुव्यवस्थित करने और राज्य में व्यापार करने में आसानी को ईज़ आफ डूइंग बिजनेस (EODB) को बढ़ावा देने पर चर्चा की
By INA News Lucknow.
लखनऊ: मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में अनुपालन में कमी और डीरेगुलेशन (Compliance Reduction and Deregulation) पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार और कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स ने नियामक ढांचे को सुव्यवस्थित करने और राज्य में व्यापार करने में आसानी को ईज़ आफ डूइंग बिजनेस (EODB) को बढ़ावा देने पर चर्चा की।
टास्क फोर्स ने ईज़ आफ डूइंग बिजनेस (EODB) को बढ़ावा देने हेतु विस्तृत चर्चा के लिए पाँच महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कियाः भूमि, भवन और निर्माण, श्रम, उपयोगिताएँ और अनुमति, और अन्य व्यापक प्राथमिकताएँ। भारत सरकार के युवा मामलों की सचिव मति राजीवलोचन ने अनुपालन और विनियमन को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सुधार के लिए नियमों में ढील व रणनीतियों को लागू करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भूमि अभिलेखों की जमीनी सच्चाई द्वारा प्रमाणित करने, अनुमोदन समयसीमा को कम करने और मिश्रित भूमि उपयोग को प्राथमिकता देने सहित प्रमुख उपायों पर प्रकाश डाला।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने विभिन्न अनुमोदनों के लिए टर्नअराउंड समय को कम करने की आवश्यकता को रेखांकित किया और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में 5% की मामूली वृद्धि भी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 26,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान दे सकती है।
उन्होने अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र, उद्योग के लिए सेटअप तथा फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर), औद्योगिक क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता और उद्योगो के लिए नियमों का डीक्रिमिनलाइज़ेशन (गैर-अपराधीकरण) करने का सुझाव दिया। जिससे प्रदेश में ईओडीबी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। टास्क फोर्स का प्रतिनिधित्व भारत सरकार के युवा मामलों की सचिव मीता राजीवलोचन ने किया।
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उनके साथ कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त सचिव राहुल शर्मा, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अपर सचिव राजेश कुमार और नीति आयोग के प्रतिनिधियों सहित भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य प्रमुख अधिकारियों में कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका गर्ग, प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग आलोक कुमार, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के सचिव और इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिषेक प्रकाश और उपाध्यक्ष, एलडीए व अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी इन्वेस्ट यूपी प्रथमेश कुमार शामिल थे। इसके अतिरिक्त बैठक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) व निर्यात प्रोत्साहन, अवस्थापना और औद्योगिक विकास, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, गृह (अग्निशमन), ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, श्रम, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, शहरी विकास, स्टांप और पंजीकरण, राजस्व, आबकारी, विधायी और खाद्य और रसद (बाँट और माप) जैसे प्रमुख विभागों के अधिकारी व प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
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