Sambhal : राशन डीलर पर गंभीर आरोप, ग्रामीण ने लगाया गड़बड़ी और धमकी देने का आरोप

वाहिद का आरोप है कि गांव की सरकारी राशन की दुकान के डीलर (शमीम बेगम) तौकीर अहमद राशन कार्ड धारकों को सही तरीके से राशन नहीं दे रहे हैं। जब कोई ग्रा

Sep 16, 2025 - 08:52
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Sambhal : राशन डीलर पर गंभीर आरोप, ग्रामीण ने लगाया गड़बड़ी और धमकी देने का आरोप
राशन डीलर पर गंभीर आरोप, ग्रामीण ने लगाया गड़बड़ी और धमकी देने का आरोप

Report : उवैस दानिश, सम्भल

जनपद सम्भल के हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र में सरकारी राशन वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय निवासी वाहिद ने जिला आपूर्ति अधिकारी को दिए शिकायती पत्र में सरकारी राशन डीलर पर गड़बड़ी करने और उपभोक्ताओं के साथ बदसलूकी व धमकी देने का आरोप लगाया है।

वाहिद का आरोप है कि गांव की सरकारी राशन की दुकान के डीलर (शमीम बेगम) तौकीर अहमद राशन कार्ड धारकों को सही तरीके से राशन नहीं दे रहे हैं। जब कोई ग्रामीण राशन लेने जाता है तो डीलर अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन देने से मना कर देता है। इतना ही नहीं, डीलर ग्रामीणों को धमकी देता है कि अगर वे शिकायत करेंगे तो उनके राशन कार्ड को ब्लॉक करवा दिया जाएगा।वाहिद ने बताया कि ग्रामीण पिछले छह महीनों से सरकारी राशन की दुकान पर नियमित रूप से जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा राशन नहीं दिया गया। डीलर कहता है कि जब तक उसके पास पूरी आपूर्ति नहीं पहुंचेगी, वह राशन नहीं देगा। आरोप यह भी है कि जब किसी राशन कार्ड में सात यूनिट दर्ज होती हैं, तो डीलर मात्र 20 किलो राशन ही देता है, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार यह मात्रा अधिक होनी चाहिए।

ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी दुकान पर स्टॉक उपलब्ध होते हुए भी डीलर जानबूझकर राशन कम बांट रहा है। इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि डीलर का व्यवहार उपभोक्ताओं के प्रति बेहद खराब है और वह लोगों को डराकर चुप रहने के लिए मजबूर करता है।वाहिद ने जिला आपूर्ति अधिकारी से मामले की गहन जांच कराने और दोषी डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर समय पर उचित कदम नहीं उठाए गए, तो ग्रामीण आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

इस शिकायत के बाद क्षेत्र के अन्य ग्रामीणों में भी आक्रोश है। उनका कहना है कि लंबे समय से डीलर द्वारा की जा रही गड़बड़ी को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर क्या कदम उठाता है और गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए क्या कार्रवाई करता है।

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