Sitapur : 4.02 करोड़ की हर घर जल योजना में अनियमितताएं, उच्च स्तरीय जांच की मांग

क्षेत्रीय अवर अभियंता ने फंड न होने की वजह से काम रुका होने की बात कही है। अब कुछ राशि मिलने पर काम शुरू करने का वादा किया गया है। आजाद अधिकार सेना ने पू

Jan 22, 2026 - 21:26
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Sitapur : 4.02 करोड़ की हर घर जल योजना में अनियमितताएं, उच्च स्तरीय जांच की मांग
Sitapur : 4.02 करोड़ की हर घर जल योजना में अनियमितताएं, उच्च स्तरीय जांच की मांग

Report : संदीप चौरसिया INA NEWS सीतापुर

सीतापुर जिले के खैराबाद विकास खंड की ग्राम पंचायत दारानगर में हर घर जल मिशन के तहत चल रही स्वच्छ पेयजल योजना में बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। आजाद अधिकार सेना के जिला अध्यक्ष नवल किशोर मिश्रा ने इस मामले में मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज की है और तुरंत कार्रवाई की मांग की है।

एल एंड डी कंपनी को दारानगर पंचायत के पांच गांवों में जलापूर्ति का काम सौंपा गया था। लेकिन कंपनी ने सिर्फ पाइपलाइन बिछाई और काम अधूरा छोड़ दिया। बोरिंग और सौर ऊर्जा पैनल लगाए गए, पर पानी की आपूर्ति आज तक शुरू नहीं हुई। एक सोलर पैनल गायब होने की भी बात सामने आई है। सूचना बोर्ड के अनुसार योजना 2022 में शुरू हुई थी और इसकी लागत 4.02 करोड़ रुपये बताई गई है। टंकी का सिर्फ प्लेटफॉर्म बना है, उसके आगे कोई काम नहीं हुआ। आरोप है कि काम की अवधि को सफेद पेंट से मिटा दिया गया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।

क्षेत्रीय अवर अभियंता ने फंड न होने की वजह से काम रुका होने की बात कही है। अब कुछ राशि मिलने पर काम शुरू करने का वादा किया गया है। आजाद अधिकार सेना ने पूछा है कि फंड न होने पर इतनी बड़ी योजना कैसे मंजूर हुई और निगरानी क्यों नहीं हुई। आजाद अधिकार सेना की मुख्य मांगें हैं- पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, ठेकेदार कंपनी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो, गायब सोलर पैनल की जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। योजना को समय पर पूरा कर ग्रामीणों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाए।

नवल किशोर मिश्रा ने कहा कि हर घर जल मिशन जैसी जनकल्याणकारी योजना में लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दारानगर के ग्रामीणों को पानी नहीं मिलेगा तो संघर्ष जारी रहेगा। यह मामला मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज होने के बाद प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब देखना है कि शासन-प्रशासन कब तक इस अधूरी योजना को पूरा कर ग्रामीणों की समस्या हल करता है।

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