अमेरिकी न्याय विभाग ने गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ सभी आपराधिक मामले पूरी तरह किए बंद, भारतीय उद्योग जगत को मिली बहुत बड़ी राहत।

• न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में दायर धोखाधड़ी के मुकदमे बिना शर्त खारिज, पर्याप्त सबूतों और क्षेत्राधिकार के अभाव में अभियोजकों ने वापस लिए आरोप
• अमेरिकी प्रतिभूति और विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के साथ नागरिक समझौतों के बाद विवादों का स्थायी निपटारा, वैश्विक बाजारों में व्यापारिक विस्तार का रास्ता साफ

भारतीय उद्योग जगत के अग्रणी नाम और वैश्विक व्यापारिक परिदृश्य के प्रमुख स्तंभ अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी तथा उनके भतीजे सागर अडानी को संयुक्त राज्य अमेरिका से एक बेहद ऐतिहासिक और अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक मोर्चे पर बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। अमेरिकी न्याय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में भारतीय व्यवसायियों के खिलाफ चल रहे सभी प्रकार के आपराधिक मामलों को पूरी तरह और स्थायी रूप से बंद करने का आधिकारिक निर्णय लिया है। इस अप्रत्याशित और बड़े फैसले के बाद वैश्विक व्यापार जगत में लंबे समय से चल रही अनिश्चितताओं के बादल पूरी तरह से छंट गए हैं और इसके साथ ही वैश्विक पूंजी बाजारों में समूह की विश्वसनीयता को एक नया और मजबूत आधार प्राप्त हुआ है। इस विधिक घटनाक्रम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कारपोरेट दिग्गजों की एक बहुत बड़ी और निर्णायक विधिक विजय के रूप में देखा जा रहा है, जिसने पिछले कई महीनों से चले आ रहे गंभीर गतिरोध को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है।

संघीय अभियोजकों द्वारा अदालत में प्रस्तुत किए गए आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग ने इस व्यापक मामले की अत्यंत सूक्ष्मता से समीक्षा करने के बाद पाया कि आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए धोखाधड़ी और प्रतिभूति उल्लंघन के आरोपों को आगे बढ़ाने के लिए न तो पर्याप्त न्यायिक आधार मौजूद हैं और न ही आवश्यक कानूनी साक्ष्य उपलब्ध हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने न्यूयार्क के पूर्वी जिले की जिला अदालत में एक विशेष याचिका दायर कर इस पूरे मामले की कस्टडी और अभियोग को पूरी तरह से निरस्त करने का आग्रह किया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस कानूनी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि न्यायालय ने इस मामले को पूर्ण पूर्वाग्रह के बिना यानी इस शर्त के साथ खारिज किया है कि भविष्य में इन समान आरोपों के आधार पर इस मामले को किसी भी परिस्थिति में दोबारा नहीं खोला जा सकेगा।

इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग तथा अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के साथ पिछले कुछ दिनों के भीतर हुए सिलसिलेवार नागरिक और वित्तीय समझौते शामिल रहे हैं। पिछले सप्ताह ही समूह के दोनों शीर्ष नेतृत्व ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के प्रकटीकरण से संबंधित नागरिक विचलनों के निपटारे के लिए अमेरिकी नियामक के साथ एक वित्तीय सहमति व्यक्त की थी, जिसमें गौतम अडानी द्वारा छह मिलियन डॉलर और सागर अडानी द्वारा बारह मिलियन डॉलर की राशि का भुगतान किया जाना तय हुआ था। इस समझौते की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें दोनों ही व्यवसायियों द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय या कानूनी गड़बड़ी या किसी भी गलत काम को न तो स्वीकार किया गया है और न ही इसकी पुष्टि की गई है, बल्कि यह केवल एक तकनीकी और व्यावसायिक विवाद का शांतिपूर्ण समाधान मात्र है।

• विधिक निपटारे और वित्तीय समायोजन की मुख्य रूपरेखा

अमेरिकी न्याय विभाग और नियामकों द्वारा दी गई इस अंतिम राहत से पहले अडानी एंटरप्राइजेज ने अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के साथ अपनी संभावित नागरिक देनदारियों को लेकर 275 मिलियन डॉलर का एक व्यापक समझौता किया था। यह मामला मुख्य रूप से एलपीजी आयात से जुड़े कुछ तकनीकी प्रतिबंधों के संभावित उल्लंघनों से संबंधित था, जिसके संदर्भ में भारतीय समूह ने वर्ष 2025 में स्वयं आगे बढ़कर नियामक को सूचित किया था और पूरी जांच प्रक्रिया में बिना किसी हिचकिचाहट के अत्यंत व्यापक और सक्रिय सहयोग प्रदान किया था।

अडानी समूह की ओर से इस पूरे विधिक मोर्चे पर पैरवी करने के लिए अमेरिका की एक बेहद प्रतिष्ठित और वैश्विक स्तर पर विख्यात कानूनी फर्म को नियुक्त किया गया था, जिसका नेतृत्व अमेरिकी न्यायिक मामलों के एक बहुत बड़े और शीर्ष वकील कर रहे थे। इस विधिक दल ने अमेरिकी न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और अभियोजकों के समक्ष एक बहुत ही विस्तृत और लगभग सौ से अधिक स्लाइडों वाले शोधपरक दस्तावेज़ को प्रस्तुत किया था। इस प्रस्तुति के माध्यम से यह अकाट्य तर्क दिया गया था कि अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से क्षेत्राधिकार की सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि इसमें शामिल दोनों ही प्रतिवादी भारतीय नागरिक हैं, संबंधित संस्था एक भारतीय निगम है और कथित गतिविधियां भी पूरी तरह से भारतीय भूभाग के भीतर ही घटित हुई थीं। इन प्रतिभूतियों का कारोबार कभी भी अमेरिकी शेयर बाजारों में नहीं किया गया था, जिसके कारण अमेरिकी कानूनों का इस पर लागू होना पूरी तरह से तर्कहीन था।

इस ठोस विधिक दलील और क्षेत्राधिकार संबंधी चुनौती के सामने आने के बाद अमेरिकी अभियोजन पक्ष के पास इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई उचित आधार शेष नहीं रह गया था, क्योंकि वे यह साबित करने में पूरी तरह असमर्थ रहे कि इस पूरे मामले से अमेरिकी निवेशकों को कोई प्रत्यक्ष या वास्तविक वित्तीय क्षति हुई थी। समूह के वकीलों ने अदालत को यह भी स्पष्ट कर दिया था कि बांड से जुड़ी सभी वित्तीय प्रतिबद्धताओं और देनदारियों का समय पर पूरी तरह से सम्मान किया गया है और इसमें किसी भी स्तर पर किसी भी निवेशक को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा है। इसके अतिरिक्त, विधिक टीम ने यह भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया कि जब तक यह निराधार विधिक प्रक्रिया चलती रहेगी, तब तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले अरबों डॉलर के रणनीतिक निवेश और हजारों रोजगार के अवसरों के सृजन की योजनाओं को आगे बढ़ा पाना व्यावहारिक रूप से असंभव होगा।

अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा इस मुकदमे को वापस लिए जाने और इसे पूरी तरह से बंद किए जाने के बाद अब अडानी समूह के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों से पूंजी जुटाने और वैश्विक स्तर पर अपनी आक्रामक विस्तारवादी नीतियों को फिर से गति देने का मार्ग पूरी तरह निष्कंटक हो गया है। इस बड़ी विधिक राहत का सीधा और सकारात्मक प्रभाव भारतीय शेयर बाजारों पर भी देखने को मिलेगा, जहां समूह की विभिन्न सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में निवेशकों का भरोसा एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ बहाल होने की पूरी संभावना है। वैश्विक स्तर पर काम करने वाली बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय बैंकों ने भी इस विधिक घटनाक्रम को बहुत ही बारीकी से नोट किया है, जिससे समूह की दीर्घकालिक ऋण योग्यताओं और वैश्विक साख को एक नया और बेहद मजबूत संबल प्राप्त होगा।

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