Hardoi News: कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन ने विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा
बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा आने पर ठेकेदार को जिम्मेदारी से मुक्त रखने, यूपीडा एवं अन्य निर्माण एजेंसियों द्वारा बनाई जा रही सड़कों में लगाए गए डंपरों एवं वाहनों से क्षतिग्रस्त सड़कों को बनाने की जिम्मेदारी...
Hardoi News INA.
कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर जिला प्रशासन एवं शासन के समक्ष अपनी समस्याओं को लेकर कांट्रेक्टर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा और अपनी समस्याओं के समाधान की मांग रखी। कांट्रेक्टर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ब्रह्मानंद दीक्षित ने बताया कि सिंचाई से सड़क खराब होने की जिम्मेदारी विभाग पर एवं कार्रवाई की जिम्मेदारी विभाग की रखी जाए। बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा आने पर ठेकेदार को जिम्मेदारी से मुक्त रखने, यूपीडा एवं अन्य निर्माण एजेंसियों द्वारा बनाई जा रही सड़कों में लगाए गए डंपरों एवं वाहनों से क्षतिग्रस्त सड़कों को बनाने की जिम्मेदारी ठेकेदारों पर न थोपी जाए। लोक निर्माण विभाग में हर दिन नए शासनादेश को सृजित किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के ठेकेदार भुगमरी की कगार पर पहुंच रहे हैं। नई अनुरक्षण नीति में अनुरक्षण की दरों को मामूली रखा गया है, जबकि प्रधानमंत्री सड़क योजना में यही अनुरक्षण की दरें कहीं अधिक हैं।
Also Read: Hardoi News: डीएम का एक्शन- ग्राम प्रधानों के विरुद्ध कार्रवाई, एक निलंबित तो दूसरे को नोटिस जारी
कहा उनको भी प्रधानमंत्री सड़क योजना की दरों के अनुरूप अनुरक्षण धनराशि उलब्ध करवाई जाए। मांग की डिपाजिट में पड़ी धनराशि व अन्य मदों में लैप्स धनराशि का ठेकेदारों को तुरंत भुगतान करवाया जाए। निविदा आमंत्रण में दो प्रतिशत की धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के अनुसार ही ली जाए। किसानों द्वारा सिंचाई के लिए सड़क खोदने, काटने एवं पाइप के लिए जगह बनाने से हुए नुकसान का हिसाब ठेकेदारों से न लिया जाए।
What's Your Reaction?


