नोएडा हिंसा में 'फर्जी श्रमिकों' की साजिश पर चलेगा हंटर, संपत्ति होगी कुर्क, उपद्रवियों की पहचान के लिए सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगे पोस्टर।

• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कड़ा रुख: नोएडा उपद्रव के दोषियों की संपत्ति होगी कुर्क, बाहरी तत्वों पर नकेल कसने की तैयारी
• सुरक्षा का 'कवच' बनेगा डिजिटल सत्यापन: नोएडा पुलिस ने शुरू किया संदिग्धों का डेटाबेस, अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक केंद्र नोएडा में पिछले दिनों हुई हिंसक घटनाओं की जांच में एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने पूरे प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। नोएडा पुलिस और खुफिया विभाग की शुरुआती जांच में यह तथ्य सामने आया है कि औद्योगिक क्षेत्रों में तोड़फोड़, आगजनी और पथराव करने वाले अधिकांश लोग वास्तव में उन कंपनियों के कर्मचारी या पंजीकृत श्रमिक नहीं थे। ये बाहरी तत्व थे, जिन्होंने भीड़ की आड़ में सुनियोजित तरीके से शहर की शांति भंग करने की कोशिश की। इस खुलासे के बाद पुलिस ने अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए फरार उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों, चौराहों और मुख्य बाजारों में लगाने का निर्णय लिया है। प्रशासन का मानना है कि इन पोस्टरों के माध्यम से आम जनता अपराधियों की पहचान करने में मदद करेगी, जिससे कानून का शिकंजा उन पर तेजी से कसा जा सकेगा। पुलिस कमिश्नरेट नोएडा द्वारा की गई गिरफ्तारियों के विश्लेषण से पता चला है कि पकड़े गए 66 लोगों में से 45 से अधिक व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास न तो किसी कंपनी का पहचान पत्र था और न ही वे उस क्षेत्र के निवासी थे। ये लोग पड़ोसी जिलों और अन्य राज्यों से आकर विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने थे। इनका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों की जायज मांगों का समाधान ढूंढना नहीं, बल्कि अराजकता फैलाकर निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना था। जांच एजेंसियों ने पाया है कि इन 'फर्जी श्रमिकों' को कुछ शरारती तत्वों द्वारा उकसाया गया था और उन्हें प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने के लिए संसाधन भी उपलब्ध कराए गए थे। पुलिस अब उन मास्टरमाइंडों की तलाश कर रही है जिन्होंने इन बाहरी लड़कों को भीड़ में शामिल होने के लिए वित्तीय सहायता या अन्य प्रलोभन दिए थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का बेहद कड़ा संज्ञान लेते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी निर्दोष को परेशान न किया जाए, लेकिन जो भी व्यक्ति हिंसा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल पाया जाता है, उसके खिलाफ 'गैंगस्टर एक्ट' के तहत कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि उपद्रवियों द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई उन्हीं की संपत्ति कुर्क करके की जाए। इसके साथ ही, प्रशासन को उन लोगों पर भी कड़ी नजर रखने को कहा गया है जो सोशल मीडिया के माध्यम से पुरानी घटनाओं के वीडियो साझा कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में बाधा डालने वाले तत्वों को समाज के सामने बेनकाब किया जाए, जिसके तहत अब 'पोस्टर अभियान' को बड़े पैमाने पर चलाने की अनुमति दी गई है। पुलिस अब औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास रहने वाले किराएदारों का 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन (Physical Verification) अनिवार्य कर रही है। जिन मकान मालिकों ने बिना पुलिस सत्यापन के संदिग्ध लोगों को कमरे किराए पर दिए हैं, उन पर भी भारी जुर्माना लगाने और कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। नोएडा के फेस-2, फेस-3 और सेक्टर-63 जैसे संवेदनशील औद्योगिक क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए पुलिस ने 'ऑपरेशन क्लीन' के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इसके तहत अब सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन कैमरों से प्राप्त तस्वीरों के आधार पर चेहरों की पहचान करने वाली अत्याधुनिक 'फेशियल रिकग्निशन' तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। जिन उपद्रवियों के चेहरे फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम और पते खोजने के लिए क्षेत्रीय थानों को जिम्मेदारी दी गई है। पोस्टर लगाने की प्रक्रिया का उद्देश्य न केवल अपराधियों को पकड़ना है, बल्कि भविष्य के लिए एक मनोवैज्ञानिक डर पैदा करना भी है ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति शांतिपूर्ण औद्योगिक माहौल में घुसपैठ करने की हिम्मत न कर सके।

हिंसा के पीछे के आर्थिक स्रोतों की जांच करते समय पुलिस ने पाया कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए भीड़ को इकट्ठा होने के संदेश भेजे गए थे। इन ग्रुप्स में शामिल मोबाइल नंबरों की लोकेशन ट्रैक की जा रही है, जिनमें से कई नंबर बंद पाए गए हैं या फर्जी दस्तावेजों पर लिए गए हैं। साइबर सेल ने इस मामले में उन डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और राजनीतिक प्रवक्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी है जिन्होंने भ्रामक वीडियो साझा किए थे। पुलिस का तर्क है कि डिजिटल दुनिया में फैलाई गई अफवाहों ने ही सड़क पर मौजूद भीड़ को हिंसक होने के लिए प्रेरित किया। इस बार पुलिस केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि वह उन सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है जो इस सुनियोजित साजिश का हिस्सा थीं। नोएडा के उद्यमियों और विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने पुलिस के इस 'पोस्टर अभियान' का पुरजोर समर्थन किया है। उनका मानना है कि यदि बाहरी तत्वों की पहचान कर उन्हें समाज में सार्वजनिक किया जाता है, तो इससे निर्दोष श्रमिकों की छवि भी साफ होगी। कई कंपनियों ने अपनी आंतरिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हुए अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस के साथ-साथ फेस डिटेक्शन गेट्स लगाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक संघों का कहना है कि हिंसा के कारण करोड़ों रुपये का उत्पादन प्रभावित हुआ है और वैश्विक स्तर पर नोएडा की निवेश अनुकूल छवि को धक्का लगा है। ऐसे में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता है जिससे निवेशकों का विश्वास पुनः बहाल किया जा सके।

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