Hardoi News: 5 वर्षो से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के ईपीएफ में हेरफेर, नगर पालिका द्वारा बड़े पैमाने पर ईपीएफ में घोटाले की आशंका। 

रिपोर्ट- मुकेश सिंह 

हरदोई/संडीला - नगर पालिका संडीला का एक प्रकरण पूरी तरह शांत होता नही है कि नया मामला फिर प्रकाश में आ जाता है। वहीं सूचना का अधिकार के मामलो में जवाब देने में पालिका प्रशासन वैसे ही फिसड्डी साबित हुआ है, बिना सूचना आयोग की टिप्पणी के लगभग हर मामले लंबित ही रहते हैं।

ऐसे में हाल ही में नगर पालिका परिषद संडीला के लगभग दो दर्जन से सभासदो ने नगर पालिका बोर्ड के समक्ष इन 4 बिंदुओं पर कार्यवाही हेतु पत्र देकर आरोप लगाते हुए कहा है कि नगर पालिका परिषद संडीला के आउट सोर्सिंग कर्मचारियों का विगत 5 वर्षों से ईपीएफ बकाया है, जो की नगर पालिका ने कर्मचारी के ईपीएफ खाते में जमा नहीं कराया है, साथ ही आउट सोर्सिंग टेंडर 2024 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने एवं आउट सोर्सिंग की शर्तों में दो वर्ष का अनुभव व मालियत शून्य रखने व नगर पालिका परिक्षेत्र की सरकारी भूमि को पैमाईश करा कर सुरक्षित करने की मांग की है। 

संडीला तहसील के लुमामऊ निवासी अजीत प्रताप सिंह ने जनसुनवाई के माध्यम से अपर मुख्य सचिव नगर विकास को शिकायत करते हुए कहा है कि नगर पालिका परिषद में घोर वित्तीय अनियमितताओं की भरमार है, सेवा प्रदाता कम्पनी के चयन सहित ईपीएफ में घोर लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसकी जांच शासन स्तर से कराए जाने की मांग की है।

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नगर संडीला निवासी पत्रकार एवं आरटीआई कार्यकर्ता कौशिक चौरसिया ने एक आरटीआई द्वारा पूछे गए प्रश्न की वित्तीय वर्ष 2018- 19 से 2023- 24 तक आउट सोर्सिंग कर्मचारियों के खाते में कुल कितना ईपीएफ दिया गया। जिसके जवाब में सूचना आयोग की नोटिस के बाद पालिका प्रशासन ने सूचना उपलब्ध कराते हुए आधी अधूरी सूचना देते हुए बताया उपलब्ध कराई गई सूचना में बताया कि नगर पालिका परिषद में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन से 12 प्रतिशत कटौती एवं नगर पालिका परिषद द्वारा 13 प्रतिशत की धनराशि दी जाती है,जो की कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में संबन्धित फर्म द्वारा जमा किया जाता है। आधी अधूरी उपलब्ध कराई सूचना से भी पालिका प्रशासन के बड़े वित्तीय घोटाले की आशंका गहराती है। जिस पर आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए पूर्ण विस्तृत सूचना उपलब्ध कराए जाने के लिए सूचना आयोग को पुनः पत्र प्रेषित किया है।

#हरदोई/#संडीला- नगर पालिका संडीला का एक प्रकरण पूरी तरह शांत होता नही है कि नया मामला फिर प्रकाश में आ जाता है। वहीं सूचना का अधिकार के मामलो में जवाब देने में पालिका प्रशासन वैसे ही फिसड्डी साबित हुआ है, बिना सूचना आयोग की टिप्पणी के लगभग हर मामले लंबित ही रहते हैं।@dmhardoi pic.twitter.com/MBcdD6NnHW — INA Hardoi News (@inahardoinews) October 22, 2024