MP News: पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा बनी मजाक- सचिवों का आदेश लागू नहीं, अब उग्र आंदोलन की तैयारी। 

रिपोर्ट- शशांक सोनकपुरिया, बैतूल मध्यप्रदेश 

मध्यप्रदेश के बैतूल में जिला मुख्यालय पर जिले भर के पंचायत  सचिवों  ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुँचकर मांगे पूरी किये जाने को लेकर ज्ञापन सौपा है और 19 तारीख तक का समय प्रदेश सरकार को दिया है घोषणा में किये गए वादे और तत्कालीन मुख्यमंत्री के  आदेश का पालन कर सचिवों के संविलियन सहित विभिन्न मांगों को पूरा किया जाए यह अंतिम चेतावनी सरकार को मध्यप्रदेश पंचायतआ सचिव संगठन की ओर से है 19 तारीख के बाद प्रदेश भर के सचिव भोपाल में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

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जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही मध्यप्रदेश सरकार की होगी सचिवों की मुख्य मांगे है कि 
1.पंचायत सचिवों का संविलियन कर शासन के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए ।
2.पंचायत सचिवों का वेतन समय सीमा में दिया जाए।
3.यात्रा भत्ता दिया जाए ।
4.मकान का किराए दिया जाए ।
दरअसल तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 2023 में सचिवों की मांगों के लेकर आदेश किया था कि सचिवों का संविलियन कर सारे भत्ते और समय पर  वेतन का भुगतान किया जाए वहीं अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया को लचीला बनाया जाए । यदि मांगे पूरी नही होती है तो प्रदेश भर के सचिव उग्र आंदोलन करेंगे।