Hardoi : जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई शासी निकाय की बैठक, प्रभारी अधीक्षक हरियावां को कारण बताओ नोटिस जारी

उन्होंने कहा कि एचआरपी के मामलों में ई रूपी बाउचर का शत प्रतिशत जेनरेशन किया जाये। इसके रिडम्पशन को सुनिश्चित किया जाये।एचआरपी के चिन्हीकरण के

Jul 23, 2025 - 21:01
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Hardoi : जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई शासी निकाय की बैठक, प्रभारी अधीक्षक हरियावां को कारण बताओ नोटिस जारी
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई शासी निकाय की बैठक

Hardoi : विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय की बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि निष्क्रिय आशाओं को हटाने की कार्रवाई पूर्ण की जाये। प्रतिमाह शून्य प्रगति वाली आशाओं की सूची प्राप्त की जाये। प्रभारी अधीक्षक हरियावां को निष्क्रिय आशाओं पर प्रभावी कार्रवाई न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। लापरवाही व सुव्यवस्थित आंकड़े न प्रस्तुत कर पाने पर प्रभारी अधीक्षक सुरसा को कठोर चेतावनी व बीसीपीएम का वेतन रोकने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि आशाओं के रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जाये। ई संजीवनी सेवा को अधिक प्रभावी बनाया जाये। रोगी कल्याण समिति के संसाधनों का प्रयोग मरीजों की सुविधाओं में सुधार हेतु किया जाये। संस्थागत प्रसव की संख्या में वृद्धि की जाये। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर संस्थागत प्रसव की सुविधा का विस्तार किया जाये। 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लायी जाये। जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में देरी न की जाये। मल्लावां, माधोगंज व बेहदर में जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में देरी पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जतायी।

उन्होंने कहा कि एचआरपी के मामलों में ई रूपी बाउचर का शत प्रतिशत जेनरेशन किया जाये। इसके रिडम्पशन को सुनिश्चित किया जाये।एचआरपी के चिन्हीकरण के उपरांत सभी आवश्यक टेस्ट कराये जाएं। ई संजीवनी के माध्यम से परिवार को संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित किया जाये तथा संस्थागत प्रसव को सुनिश्चित किया जाये। बच्चे को यदि आवश्यक हो तो एनआरसी, नीकू, एसएमसीयू या केजीएमयू रिफर किया जाये। चिकित्सा संस्थानों के आवश्यक लाइसेंस नवीनीकरण में देरी न की जाये।

प्रथम सन्दर्भन इकाईयों पर सिजेरियन की संख्या बढ़ाई जाये। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का एनक्वास के लिए आतंरिक मूल्यांकन सितम्बर तक पूर्ण किया जाये। बावन में एक मिनी एनआरसी का प्रस्ताव तैयार किया जाये। जननी सुरक्षा योजना के भुगतान को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाये। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा, प्रभारी सीएमएस एके सचान व अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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