हरदोई : कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उद्यान विभाग द्वारा संचालित एकीकृत बागवानी विकास मिशन और अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों के लिए औद्यानिक विकास योजना (राज्य सेक्टर) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में योजनाओं के भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की प्रगति, उनके क्रियान्वयन और पंजीकृत किसानों में से पात्र किसानों के चयन के लिए जिला प्रबंधन समिति (डीएमसी) के गठन पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने उद्यान विभाग की योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन और अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों के लिए औद्यानिक विकास योजना के तहत विभिन्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। नवीन उद्यान रोपण कार्यक्रम के अंतर्गत आम (प्रथम वर्ष) के लिए 4 हेक्टेयर, अमरूद (प्रथम वर्ष) के लिए 4 हेक्टेयर, ड्रैगन फ्रूट के लिए 1 हेक्टेयर, स्ट्रॉबेरी के लिए 3 हेक्टेयर, केला (प्रथम वर्ष) के लिए 40 हेक्टेयर, पपीता के लिए 3 हेक्टेयर, बेल के लिए 2 हेक्टेयर, करौंदा के लिए 5 हेक्टेयर, आंवला के लिए 3 हेक्टेयर और सिंघाड़ा के लिए 2 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है।इसके अलावा, फूलों की खेती के लिए ग्लैडियोलस, रजनीगंधा और जरबेरा में 3 हेक्टेयर, शाकभाजी क्षेत्र विस्तार में 100 हेक्टेयर, मसाला फसलों में 12 हेक्टेयर, जैविक खेती में 40 हेक्टेयर, घेराबंदी के लिए 5000 वर्ग मीटर, सब्जियों के लिए मचान हेतु 4 हेक्टेयर और बागवानी मशीनीकरण के लिए 2WD ट्रैक्टर (1 इकाई) और मौनपालन के लिए 4 इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों के लिए औद्यानिक विकास योजना के तहत कद्दूवर्गीय सब्जियों में 7 हेक्टेयर, टमाटर में 10 हेक्टेयर, मसाला मिर्च में 8 हेक्टेयर, एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) में 5 हेक्टेयर, संकर शिमला मिर्च में 2 हेक्टेयर, प्याज में 3 हेक्टेयर, गेंदा की खेती में 3 हेक्टेयर और मौनवंश में 25 इकाइयों का लक्ष्य रखा गया है।

जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसानों के बीच प्रचार-प्रसार किया जा रहा है और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वर्तमान में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत 424 किसानों और राज्य सेक्टर योजना के तहत 24 किसानों ने पंजीकरण कराया है। समिति के सदस्यों ने पंजीकृत किसानों में से पात्रता के आधार पर चयन करने और प्रथम आगमन-प्रथम सेवा के आधार पर नकद या सामग्री के रूप में डीबीटी के माध्यम से अनुदान प्रदान करने पर सहमति जताई। जिलाधिकारी ने इस चयन प्रक्रिया को मंजूरी दी और भविष्य में पंजीकरण करने वाले पात्र किसानों को भी निर्धारित शर्तों के आधार पर लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

जिला उद्यान अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को विभागीय डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद एक सप्ताह के भीतर आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, खसरा/खतौनी, एक फोटो और निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र सहित आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करना होगा। पात्र किसानों का चयन प्रथम आगमन-प्रथम सेवा के आधार पर किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रचार-प्रसार और पंजीकरण प्रक्रिया को तेज किया जाए। यह बैठक हरदोई जिले में बागवानी और कृषि क्षेत्र के विकास को गति देने और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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