Lucknow : सेवामित्र समिति की सातवीं बैठक में घरेलू सेवाओं को आसान बनाने के फैसले

सेवामित्र व्यवस्था को ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए गठित समिति की गवर्निंग बॉडी की सातवीं बैठक प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन डॉ. एम.के. शन्मुगा सुन्दरम की अगुवाई में प्रशिक्षण निदेशालय के सभागार में हुई। बैठक में 22 जुलाई को हुई पिछली बैठक के फैसलों की समीक्षा की गई। चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

ओएनडीसी नेटवर्क पर सेवामित्र को जोड़ने की जानकारी दी गई। पंजीकरण के लिए https://portal.ondc.org/ पर व्यवस्था है। सेवामित्र को नेटवर्क में शामिल होने के लिए भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर कर नीतियों का पालन करना होगा। ओएनडीसी व्यापार शर्तें तय नहीं करता। विक्रेता, खरीदार और ऐप्स अपनी शर्तें खुद तय कर सकते हैं, जिसमें कमीशन या शुल्क शामिल हो सकता है। ओएनडीसी इन शर्तों के विकास को बढ़ावा देता है और पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लेता।

सेवामित्र को ओएनडीसी नेटवर्क पर जोड़ने की मंजूरी दी गई। आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सेवामित्र व्यवस्था के वित्तीय और तकनीकी ऑडिट की जानकारी दी गई। वित्तीय ऑडिट के लिए पत्रावली सीए को दे दी गई है, रिपोर्ट अभी नहीं मिली। तकनीकी ऑडिट अपट्रॉन पावरट्रानिक्स लिमिटेड से समय-समय पर होता है। वित्तीय ऑडिट रिपोर्ट 13 नवंबर तक सीए से लेने के निर्देश दिए गए।

कुशल कामगारों को ज्यादा लाभ मिले और स्थानीय रोजगार बढ़े, इसके लिए सेवामित्र का प्रचार सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और अन्य माध्यमों से करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पैनल संस्थाओं से चयन कर कार्रवाई करें। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि से भी प्रचार करें।

सेवायोजन विभाग के पोर्टल्स - सेवायोजन पोर्टल, रोजगार संगम पोर्टल और सेवामित्र पोर्टल को आसान बनाने के लिए एक समेकित वेबपेज बनाने की जानकारी दी गई। डमी पेज तैयार है। इसे 15 नवंबर तक लाइव करने के निर्देश दिए गए।

सरकारी विभागों में सेवामित्र से कार्य कराने के लिए वित्त विभाग से आदेश जारी कराने पर चर्चा हुई। सेवामित्र पोर्टल से तत्काल जरूरतों के लिए छोटी सेवाएं जैसे उपकरण मरम्मत, एसी सर्विस, बिजली मिस्त्री, प्लंबर, बढ़ई, आईटी हार्डवेयर सर्विस, आरओ सर्विस आदि उपलब्ध हैं। जेम पोर्टल से सेवाएं लेने के लिए आवेदन करना पड़ता है। अगर उपलब्ध न हो तो जेम का प्रमाण पत्र लेकर सेवामित्र से लेने का प्रस्ताव है।

फैसला लिया गया कि जेम से न होने वाले कार्य अनिवार्य रूप से सेवामित्र से कराएं। इसके लिए वित्त विभाग से आदेश जारी कराएं। संयुक्त सचिव श्रम अवनींद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि वित्त विभाग से आदेश की कार्रवाई चल रही है, जल्द पूरी होगी।

सेवामित्रों की पहचान के लिए यूनिफॉर्म (टी-शर्ट और कैप) उपलब्ध कराने पर सहमति बनी। व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए डॉग वॉकर, बेबीसिटर, इवेंट प्लानर, केयर गिवर, ड्राइवर आदि सेवाओं को पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए गए।

प्रमुख सचिव डॉ. एम.के. शन्मुगा सुन्दरम ने सदस्यों को कहा कि कार्यक्रम का अच्छा प्रचार करें। इससे कुशल लोगों को स्थानीय रोजगार मिलेगा और लोगों को घर बैठे एक ही कॉल पर घरेलू सेवाएं जैसे बिजली मिस्त्री, बढ़ई, माली, लोहार, रसोइया, राजमिस्त्री आदि उपलब्ध होंगी।

बैठक में नेहा प्रकाश निदेशक सेवायोजन, पूजा यादव सचिव बीओसी बोर्ड लखनऊ, सुशील कुमार विशेष सचिव न्याय, महेश कुमार भट्ट विशेष सचिव वित्त, नीलेश कुमार सिंह विशेष सचिव श्रम, देवेश मिश्र संयुक्त सचिव कार्मिक, अवनींद्र कुमार शुक्ल संयुक्त सचिव श्रम, राज कुमार गुप्ता वित्त नियंत्रक सेवायोजन निदेशालय, पी.के. पुंडीर अपर निदेशक सेवायोजन, राजेंद्र प्रसाद अपर निदेशक प्रशिक्षण, करूणा सचान उप निदेशक सेवायोजन, डॉ. एम.के. सिंह सहायक निदेशक यूपीएसडीएम मौजूद रहे।

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