Sambhal : सरकारी जमीन पर बना मदरसा और मकानों पर बुलडोजर की कार्यवाही की तैयारी, प्रशासन ने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम
राजस्व टीम की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन की इस सख्ती से अवैध निर्माण करने वालों में खलबली है। जानकारी के अनुसार, राजस्व विभा
Report : उवैस दानिश, सम्भल
जिले के चंदौसी तहसील क्षेत्र के नरौली कस्बे में राजस्व विभाग की जांच में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। जांच के दौरान ग्राम सभा की करीब 5 बीघा भूमि पर मदरसा जिया उल उलूम और 12 मकानों का निर्माण अवैध पाया गया है।
तहसील प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मदरसे और आसपास बने मकानों पर लाल निशान लगाते हुए 15 दिन के भीतर निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया है। राजस्व टीम की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
प्रशासन की इस सख्ती से अवैध निर्माण करने वालों में खलबली है। जानकारी के अनुसार, राजस्व विभाग को शिकायत मिली थी कि नरौली कस्बे में सरकारी भूमि पर लंबे समय से मदरसा और कुछ निजी मकान बनाए गए हैं।
शिकायत की जांच के लिए तहसीलदार चंदोसी रवि सोनकर के निर्देश पर टीम गठित की गई। जांच के दौरान जब राजस्व रिकॉर्ड खंगाले गए तो यह पाया गया कि जिस भूमि पर मदरसा जिया उल उलूम और 12 मकान बने हैं, वह भूमि ग्राम सभा की है और किसी को इस पर निर्माण की अनुमति नहीं दी गई है। इस पर तहसील प्रशासन ने अवैध निर्माणों को चिह्नित करते हुए कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
तहसील प्रशासन ने साफ कहा है कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 15 दिन बाद यदि अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो मदरसा जिया उल उलूम और 12 मकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। यह मामला अब पूरे सम्भल जिले में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। प्रशासनिक टीम की अगली कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
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