Sambhal: बुलडोजर राजनीति पर AIMIM का हमला, सपा की चुप्पी पर सवाल; असम सीएम के बयान और पुलिस एनकाउंटर नीति पर भी तीखी प्रतिक्रिया। 

सपा नेता मोइद खान को गैंगरेप के आरोप से बरी किए जाने के बाद AIMIM के जिलाध्यक्ष असद अब्दुल्ला ने योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई

Jan 31, 2026 - 16:30
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Sambhal: बुलडोजर राजनीति पर AIMIM का हमला, सपा की चुप्पी पर सवाल; असम सीएम के बयान और पुलिस एनकाउंटर नीति पर भी तीखी प्रतिक्रिया। 
असद अब्दुल्ला, जिलाध्यक्ष AIMIM

उवैस दानिश, सम्भल 

सपा नेता मोइद खान को गैंगरेप के आरोप से बरी किए जाने के बाद AIMIM के जिलाध्यक्ष असद अब्दुल्ला ने योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिना अपराध सिद्ध हुए आरोप के आधार पर मकान, बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाना असंवैधानिक है। असद अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि सूबे में बुलडोजर न्याय के नाम पर खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है।

AIMIM जिलाध्यक्ष ने कहा कि किसी व्यक्ति का जुर्म क्या है, उसकी सजा क्या है यह अदालत तय करती है। लेकिन यहां मामूली आरोप लगते ही बुलडोजर चला दिया जाता है। अब जब मोइद खान दो साल जेल काटने के बाद बरी हुए हैं, तो यह साबित करता है कि कार्रवाई कितनी अन्यायपूर्ण थी। उन्होंने इसे तानाशाही रवैया बताते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां कानून के शासन के खिलाफ हैं। सपा पर निशाना साधते हुए असद अब्दुल्ला ने कहा कि समाजवादी पार्टी के 111 विधायक और 37 सांसद होने के बावजूद इस अन्याय पर आज तक खुलकर क्यों नहीं बोले? क्यों आगे आकर विरोध नहीं किया? उन्होंने सपा नेतृत्व की चुप्पी पर अफसोस जताया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा ‘मियां मुसलमानों’ को किराया कम देने और परेशान करने संबंधी बयान पर भी AIMIM जिलाध्यक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई।

उन्होंने कहा कि ऐसे बयान असंवैधानिक हैं और देश को बांटने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए हिमंत बिस्वा सरमा पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, उन्होंने मांग की। असद अब्दुल्ला ने कहा कि नफरत के जवाब में मोहब्बत होनी चाहिए अगर किराया पांच रुपये हो तो सात दें, दस हो तो बारह दें, ताकि देश की पहचान अमन और भाईचारा बनी रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर, जिसमें पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रमोशन के लिए घुटनों के नीचे गोली मारने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाया गया है, AIMIM जिलाध्यक्ष ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का सम्मान जरूरी है और कोर्ट को ऐसे मामलों में सख्ती से संज्ञान लेना चाहिए, ताकि कानून-व्यवस्था के नाम पर गरीबों के साथ ज्यादती न हो और सुलभ, सस्ता न्याय मिल सके। असद अब्दुल्ला ने अंत में कहा कि देश नफरत से नहीं, बल्कि मोहब्बत, भाईचारे और अमन-चैन से मजबूत होगा।

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