Lucknow : विधिक माप विज्ञान नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर व्यापारिक संगठनों से विचार विमर्श

लखनऊ में नियंत्रक विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक हुई। केंद्र सरकार के जनविश्वास अधिनियम 2023 के तहत विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 में कुछ छोटे अपराधों को गैर-आपराधिक बनाने के लिए नियमों में संशोधन प्रस्तावित है। इसमें सजा के प्रावधान हटाकर जुर्माने की राशि बढ़ाने पर जोर दिया गया है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े और व्यापारिक माहौल बेहतर बने।

बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए प्रस्तावित संशोधनों की हर धारा पर विस्तार से चर्चा की गई। व्यापारिक संगठनों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गईं। उद्देश्य नियमों को अधिक व्यावहारिक, पारदर्शी और व्यापार-अनुकूल बनाना था।

बैठक में फिक्की लखनऊ, सीआईआई, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स, असोचेम, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, उद्योग व्यापार मंडल, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, फ्लोर मिल एसोसिएशन समेत कई प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इंडियन ऑयल, नायरा एनर्जी, एचपीसीएल जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। विभाग के उपनियंत्रक लखनऊ जोन, कानपुर जोन और सहायक नियंत्रक लखनऊ मंडल सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। प्राप्त सुझावों के आधार पर संशोधनों को अंतिम रूप देकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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