Lucknow : उत्तर प्रदेश में वेलनेस सेंटर खोलने के लिए उद्यमियों को आमंत्रण
पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि आजकल लोग प्राकृतिक चिकित्सा और वेलनेस जीवनशैली को तेजी से अपना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे सेंटर खोल
उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने पर्यटन नीति-2022 के तहत व्यक्तियों, संस्थाओं और उद्यमियों को प्रदेश भर में वेलनेस सेंटर स्थापित करने के लिए बुलाया है। इस कदम का लक्ष्य योग, प्राकृतिक चिकित्सा और पारंपरिक भारतीय उपचारों से अध्यात्म और पर्यटन को जोड़ना है। इससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि रोजगार, निवेश और स्थानीय कारोबार के नए रास्ते भी खुलेंगे।
पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि आजकल लोग प्राकृतिक चिकित्सा और वेलनेस जीवनशैली को तेजी से अपना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे सेंटर खोलने की बड़ी गुंजाइश है। राज्य की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक वेलनेस से जोड़ने का प्रयास है। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और होम्योपैथी जैसी आयुष विधियों को बढ़ावा देकर पर्यटकों को बेहतर सुविधा दी जाएगी।
नीति के अनुसार, वेलनेस सेंटरों को अनुभव आधारित पर्यटन का हिस्सा बनाया गया है। हर सेंटर में कम से कम पांच थेरेपी कक्ष होने चाहिए, जहां आयुष विधियों से उपचार और थेरेपी दी जाएंगी। वेलनेस रिजॉर्ट के लिए कम से कम एक एकड़ जमीन और 20 कमरे जरूरी हैं। इसके अलावा थेरेपी और वेलनेस गतिविधियों के लिए अलग परिसर होना चाहिए। पर्यटन विभाग का मानना है कि ये सेंटर उन पर्यटकों को खींचेंगे जो शारीरिक इलाज, मानसिक शांति और समग्र स्वास्थ्य चाहते हैं। इससे राज्य का पर्यटन नया रूप लेगा।
मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि योग और आयुर्वेद में बढ़ती वैश्विक रुचि से भारत वेलनेस पर्यटन का केंद्र बन गया है। उत्तर प्रदेश के वेलनेस सेंटर देश-विदेश के उन यात्रियों को आकर्षित करेंगे जो सफर के साथ स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं। वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे आध्यात्मिक स्थलों को वेलनेस गंतव्य के रूप में विकसित किया जा सकता है।
वेलनेस सेंटर खोलने वाले उद्यमियों को नीति के तहत कई लाभ मिलेंगे। परियोजना लागत का 30 प्रतिशत तक पूंजी निवेश सब्सिडी या पांच करोड़ रुपये तक के बैंक ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज सब्सिडी पांच वर्षों के लिए दी जाएगी। पहली खरीद-बिक्री पर 100 प्रतिशत स्टांप शुल्क माफी और सभी पर्यटन इकाइयों के लिए भूमि परिवर्तन तथा विकास शुल्क में पूरी छूट का प्रावधान है।
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