Sambhal : 60 वर्षों से लंबित संभल– गजरौला रेल लाइन विस्तार की मांग तेज, केंद्र सरकार से बजट में धन आवंटन की अपील

परिषद द्वारा भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि सम्भल–गजरौला रेल लाइन विस्तार की मांग पिछले 60 वर्षों से लंबित है। सम्भल जनपद में 350 से अधिक गांव और लगभग 18 ला

Jan 28, 2026 - 20:29
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Sambhal : 60 वर्षों से लंबित संभल– गजरौला रेल लाइन विस्तार की मांग तेज, केंद्र सरकार से बजट में धन आवंटन की अपील
Sambhal : 60 वर्षों से लंबित संभल– गजरौला रेल लाइन विस्तार की मांग तेज, केंद्र सरकार से बजट में धन आवंटन की अपील

Report : उवैस दानिश, सम्भल

सम्भल–गजरौला रेल लाइन के विस्तार को लेकर एक बार फिर आवाज़ बुलंद हुई है। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद, भारत ने भारत सरकार से आगामी बजट में इस महत्वपूर्ण रेल परियोजना के लिए धन आवंटन करने की मांग की है। संगठन ने इसे क्षेत्र के विकास, रोजगार और राष्ट्रीय राजस्व से सीधे जुड़ा हुआ विषय बताया है।

परिषद द्वारा भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि सम्भल–गजरौला रेल लाइन विस्तार की मांग पिछले 60 वर्षों से लंबित है। सम्भल जनपद में 350 से अधिक गांव और लगभग 18 लाख की आबादी निवास करती है, इसके बावजूद आज तक राष्ट्रीय राजधानी से सीधा रेल संपर्क उपलब्ध नहीं है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सम्भल देश-विदेश में प्रसिद्ध हॉर्न और बोन शिल्प उद्योग का बड़ा केंद्र है, जिससे करोड़ों रुपये का विदेशी मुद्रा व्यापार होता है। इसके साथ ही संभल को कल्कि अवतार की पौराणिक भूमि माना जाता है, जहां समय-समय पर देश-विदेश से श्रद्धालु, संत-महात्मा और राजनेता पहुंचते हैं, लेकिन रेल सुविधाओं के अभाव में क्षेत्र अपेक्षित विकास से वंचित है। परिषद का कहना है कि रेल लाइन विस्तार से युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। किसानों को गन्ना और कृषि उत्पादों की ढुलाई में सुविधा होगी। चीनी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद ज्ञापन में मुख्य मांगें सम्भल से दिल्ली–गजरौला तक नई रेल लाइन जोड़ी जाए, सम्भल हातिम सराय रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर खोला जाए, मुरादाबाद–सम्भल रेल मार्ग पर पूर्व की तरह 6 पैसेंजर ट्रेनें बहाल की जाएं, मुरादाबाद से मुंबई के लिए सीधी सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन शुरू किया जाए, परिषद ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी इस परियोजना से राजस्व लाभ होगा, जिससे बजट में धन आवंटन करना आसान होगा। संगठन ने विश्वास जताया कि सरकार जनता की वर्षों पुरानी मांग को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी। ज्ञापन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के.के. मिश्र सहित संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

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