Sitapur : सीतापुर में खाद्यान्न वितरण में अनियमितताएं: कुछ पर कार्रवाई, कुछ को छूट

सीतापुर जिले में खाद्य पूर्ति विभाग और खाद्य विपणन कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि खाद्यान्न के परिवहन और वितरण में होने वाली गड़बड़ियों पर कार्रवाई का तरीका सभी के लिए एक समान नहीं है। कुछ मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती है, जबकि कई मामलों में विभागीय स्तर पर समझौते से दोषियों को राहत मिल जाती है।

जानकारी के अनुसार जिले के कई ब्लॉकों में खाद्यान्न परिवहन करने वाले ठेकेदार लंबे समय से नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। खाद्यान्न समय पर न पहुंचाना, मात्रा में बदलाव करना या कोटेदारों को कम राशन देना जैसी शिकायतें लगातार आ रही हैं। फिर भी ज्यादातर मामलों में कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता। सूत्र बताते हैं कि जिन ठेकेदारों को विभागीय अधिकारियों का समर्थन मिला हुआ है, उनकी शिकायतों को जांच के बहाने लंबित रख दिया जाता है। लेकिन जब कोई मामला मीडिया में आ जाता है तो दबाव में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, हालांकि बाद में उन मामलों में भी नरमी की बातें सामने आती हैं।

जिले के करीब 19 ब्लॉकों में वर्षों से एक ही व्यवस्था के तहत ठेकेदार काम कर रहे हैं। विभागीय स्तर पर मिलीभगत के कारण न तो उनके अनुबंध रद्द होते हैं और न ही प्रभावी सजा मिलती है। इससे ईमानदार कोटेदार और लाभार्थी दोनों परेशान रहते हैं। हाल ही में एक ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए दिए गए राशन में गड़बड़ी का मामला सामने आया। जांच में शिकायत सही पाई गई, लेकिन ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बजाय सिर्फ चेतावनी देकर मामला खत्म कर दिया गया। इससे विभाग की मंशा पर संदेह बढ़ रहा है।

स्थानीय लोग और कोटेदार कहते हैं कि अगर निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर एक समान कार्रवाई हो तो खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था में सुधार हो सकता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में शिकायत करने वाले को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जबकि प्रभाव वाले लोग बच जाते हैं। अब देखना है कि जिला प्रशासन और उच्च अधिकारी इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई करके लोगों का भरोसा बहाल करते हैं या यह मामला भी दब जाता है।

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