बजट 2024: युवाओं, किसानों और टैक्सपेयर्स को मिलेगा लाभ, 5 नए राज्यों में किसानों को मिलेंगे क्रेडिट कार्ड

हाइलाइट्स:

• बजट में सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी 6% कम होने का भी जिक्र
• पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 3 किस्तों में मिलेंगे 15,000 रुपए
• 5 नए राज्यों में किसानों को मिलेंगे क्रेडिट कार्ड, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए कई नई स्कीम
• महिलाओं और बालिकाओं के लिए लाभकारी योजनाओं को लेकर 3 लाख करोड़ होंगे खर्च
• टीडीएस में भी भारी छूट, 1 फीसदी के स्थान पर अब 0.1 फीसदी होगा
• पीएम आवास योजना के अंतर्गत बनेंगे 3 करोड़ नए घर
• युवाओं के लिए एजुकेशन लोन का 3% सरकार देगी
• आंध्र प्रदेश के लिए 50,000 करोड़ और बिहार के लिए 60,000 करोड़ की योजनाएं भी शामिल...

नई दिल्ली।
मंगलवार को देश का बजट लगभग हर वर्ग के लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। जिसमें गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, बालिकाओं, टैक्सपेयर्स सभी को विभिन्न लाभ मिलेंगे। आंध्रप्रदेश और बिहार को भी इस बजट से नई सौगातें मिलेंगी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी एनडीए सरकार का पहला बजट पेश किया गया है। अबकी बार के बजट में कई नई परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जिनके लिए लोग कई सालों से आस लगाए बैठे थे। आइये विस्तार से जानते हैं बजट 2024 के बारे में-

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में सुबह 11:00 बजे बजट 2024 पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये का  प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय' योजना भी लाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी शामिल होगा। निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना लाई जाएगी, जिसमें 100 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी। सोने पर कस्टम ड्यूटी 6% कम करने की घोषणा के बाद मंगलवार को सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है। बता दें कि बजट 2024 में सोने और चांदी पर सीमा कस्टम ड्यूटी में 6% की कटौती का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटीको घटाकर 6.4% करने का भी प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटीको घटाकर 6.4% करने का भी प्रस्ताव दिया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि 10 साल में पहली बार आंध्रप्रदेश को बजट में प्रमुखता से जगह मिली है। यह उन कुछ पूर्वी राज्यों में से एक है, जिस पर सरकार का विशेष फोकस है।  एपी पुनर्गठन अधिनियम में वित्त मंत्री ने राज्य की पूंजी की आवश्यकता को स्वीकार किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बहुपक्षीय व्यवस्था के जरिए 50,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।

बिहार में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया। इनमें तीन एक्सप्रेसवे, एक बिजली संयंत्र, विरासत गलियारों, नए हवाई अड्डे एवं खेल बुनियादी ढांचे के लिए योजनाओं की रूपरेखा पेश की गई। आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन सड़क संपर्क परियोजनाओं - पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे, तथा बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा एक्सप्रेसवे और बक्सर में गंगा नदी पर एक अतिरिक्त दो-लेन पुल के विकास के लिए केंद्र के समर्थन की घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि इन चार परियोजनाओं की कुल लागत 26,000 करोड़ रुपये होगी।

बिहार के लिए अन्य सौगातों में भागलपुर जिले के पीरपैंती में 2,400 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित करना शामिल है, जिस पर 21,400 करोड़ रुपये की लागत आएगी। सरकार बिहार में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। इसके अलावा, केंद्र बिहार की बाढ़ में भी मदद करेगा। बिहार नेपाल से निकलने वाली कई नदियों की बाढ़ से अक्सर पीड़ित रहता है। कोसी से संबंधित बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण और जांच भी की जाएगी। सरकार बाढ़ से निपटने के लिए राज्य को 11,500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी।

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बजट में राजगीर के लिए एक व्यापक विकास पहल का भी प्रस्ताव किया गया। राजगीर हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के लिए धार्मिक महत्व रखता है। सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार बिहार के नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में भी सहयोग करेगी। उन्होंने कहा, ‘हमारी सरकार नालंदा विश्वविद्यालय को उसका गौरवशाली स्वरूप प्रदान करने के अलावा नालंदा को पर्यटन स्थल केंद्र के रूप में भी विकसित करने में सहयोग करेगी।’ वित्त मंत्री ने बिजली परियोजनाओं के बारे में भी बात की। इसमें पीरपैंती (बिहार) में 2,400 मेगावाट बिजली संयंत्र की स्थापना भी शामिल है, जिस पर 21,400 करोड़ रुपये की लागत आएगी
2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में राजमार्गों के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। सीतारमण ने कहा, “बिहार में नए हवाई अड्डों और खेल अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा तथा पूंजीगत निवेश को समर्थन देने के लिए अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाह्य सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोध पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।” देश के पूर्वी भाग को संपदा से समृद्ध बताते हुए उन्होंने कहा, “हम गया में औद्योगिक ‘नोड’ के निर्माण का समर्थन करेंगे। यह हमारे सांस्कृतिक महत्व के प्राचीन केंद्रों को आधुनिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए एक अच्छा मॉडल भी होगा।” यह मॉडल वृद्धि पथ में ‘विकास भी विरासत भी’ प्रदर्शित करेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। इसमें उन्होंने कई बड़े एलान किए हैं, जिनसे चीजों के दाम कम या अधिक हो सकते हैं। इस बार वित्त मंत्री ने 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई और 2 पर बढ़ाई है। इसका मतलब कि 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 महंगे हो सकते हैं।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर मरीजों को इलाज में बड़ी राहत दी है। मेडिकल में कैंसर से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इससे कैंसर का इलाज सस्ता होगा।

वित्त मंत्री ने महिलाओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6 फीसदी कर दी है। इससे सोने और चांदी से बनने वाले गहने सस्ते हो जाएंगे। यह आभूषण के शौकीनों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वित्त मंत्री ने कुछ टेलिकॉम इक्विपमेंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। पहले इन प्रोडक्ट्स पर 10 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, लेकिन अब 15 फीसदी लगेगी। सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक से बनी चीजों के दाम भी बजट के बाद बढ़ सकते हैं। सोलर सेल या फिर सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सोलर ग्लास पर भी टैक्स बढ़ा है। इसका मतलब है कि सोलर सिस्टम लगवाना अब थोड़ा महंगा हो सकता है।

किसानों के लिए बजट में इनका हुआ जिक्र...

इस साल के बजट में किसानों का खास ध्यान रखा है और किसानों की कमाई में इजाफा करने के लिए कई कदम उठाए गए। बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस फंड से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। इस दौरान निर्मला सीतारमण के पिटारे से किसानों के लिए कई योजनाएं निकली हैं। बजट 2024 में केंद्रीय सरकार का फोकस कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने और प्राकृतिक खेती की ओर किसानों का रूझान बढ़ाने पर रहा है। हालांकि, बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी और एमएसपी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई हैं। देश के 400 जिलों में डीपीआई का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। पांच राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। झींगा मछली ब्रूडस्टॉक के लिए केन्द्रीकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने हेतु वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार की जाएगी। किसानों के लिए 32 कृषि और बागवानी में फसलों की 109 उच्च-पैदावार और जलवायु-अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी. क्रियान्वयन में सहायता के लिए 10 हजार आवश्यकता आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जाएगी।

बजट पर किसकी क्या प्रतिक्रिया...

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये बजट भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करेगा.सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है. यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुखी 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है। आम बजट 2024-25 'विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है।

पीएम मोदी ने बजट को लेकर कहा कि यह हर वर्ग को समृद्द करने वाला बजट है। इस बजट से आर्थिक विकास को नई गति मिलेगा। हम भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला और उद्योगो को प्रगति के नए रास्ते प्रदान करेगा। यह अनगिनत नए अवसर वाला बजट है। इससे महिलाओं में भागीदारी सुनिश्चित होगी। उन्होंने बजट में हुई घोषणओं को लेकर कहा कि हमने टीडीएस के नियम को आसान किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव से हर टैक्पेयर्स को फायदा होगा।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। सपा मुखिया ने कहा- , 'अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो निवेश की स्थिति क्या है? इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह कभी समय पर पूरे नहीं हुए।वहीं बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाएं देने पर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार बचाने के लिए दोनों राज्यों को विशेष योजनाओं का लाभ दिया गया है। अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है क्या वहां के किसानों के लिए बजट में कुछ है? बजट के माध्यम से जब जनता ने आपको तीसरी बार चुनकर भेजा हो तो पक्की सरकारी नौकरी का क्या इंतजाम है? क्या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आपके पास कोई एमएसपी देने का इंतजाम है? किसानो को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 10 सालों में एक भी मंडी नहीं बनाई है। जब मंडियां नहीं होंगी तो किसान अपनी फसल को लेकर कहां जाएगा।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि असली बातें सामने आ जाएंगी तो सरकार बेनकाब हो जाएगी। सरकार दिखावटी काम कर रही है। बजट सिर्फ भ्रमित करने वाला है। कहा कि इस बजट में कुछ नहीं है। अजय राय ने यह भी कहा कि बजट में कोई दम नहीं है। यह सिर्फ लोगों को भ्रमित करने वाला बजट है।

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आम बजट 2024-25 पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार किंगमेकर रहे हैं लेकिन उन्हें विशेष पैकेज भी नहीं दिया। बजट में 4 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं लेकिन 10 साल में कितनी नौकरी दी।उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार किंगमेकर रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें विशेष पैकेज भी नहीं दिया गया। पप्पू यादव ने कहा कि अभी भी आप 4 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं लेकिन 10 साल में आपने कितनी नौकरियां दीं? बिहार के पलायन का क्या हुआ। आप एक पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी नहीं बना पाए। बंद पड़े कारखानों के लिए कुछ दीजिए, एयरपोर्ट के लिए कुछ दीजिए। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार से 30 सांसद हैं, जनता सर्वोच्च है, उनके लिए बजट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विशेष पैकेज, विशेष राज्य की भीख मत मांगिए, आप (जदयू) समर्थन दीजिए लेकिन मंत्रिमंडल से हट जाइए।