Lucknow : उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बड़ी राशि स्वीकृत, गैर-अनुदानित उर्वरकों की बिक्री पर रोक
कृषि क्षेत्र की क्षमता और कौशल विकास के लिए 383 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इस धनराशि का उपयोग मुख्य रूप से कृषि परियोजनाओं के रखर
उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में नई अवस्थापनाओं और संपत्तियों के विकास के लिए 1098.02 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है। इस बजट से प्रदेश में कृषि विभाग की विभिन्न परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। इससे ग्रामीण स्तर पर कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक संसाधनों तक उनकी पहुंच बढ़ाने में बड़ा योगदान देगा।
इसके अलावा कृषि क्षेत्र की क्षमता और कौशल विकास के लिए 383 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इस धनराशि का उपयोग मुख्य रूप से कृषि परियोजनाओं के रखरखाव और कंप्यूटर हार्डवेयर खरीदने में किया जाएगा। इससे विभाग की कार्यप्रणाली में आधुनिकता आएगी और काम अधिक कुशल होगा। ये फैसले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लिए गए हैं।
सरकार ने किसानों को अनावश्यक खर्च से बचाने के लिए एक सख्त कदम भी उठाया है। प्रदेश में यूरिया आपूर्ति करने वाली कंपनियों द्वारा अनुदानित उर्वरकों के साथ गैर-अनुदानित उत्पादों (टैगिंग) की जबरन बिक्री पर रोक लगा दी गई है। उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र में दर्ज सभी गैर-अनुदानित उत्पादों की आपूर्ति और बिक्री को 1 जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश में पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब उर्वरक कंपनियां और विक्रेता केवल अनुदानित उर्वरकों की बिक्री कर सकेंगे। इससे किसानों को सिर्फ वही खाद खरीदनी होगी जिसकी उन्हें वास्तविक जरूरत है और अनावश्यक आर्थिक बोझ कम होगा।
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