Lucknow : मतदाता सूची शुद्धिकरण के लिए निर्वाचन आयोग से दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 99.24 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। डिजिटाइज्ड प्रपत्रों में 18.85 प्रतिशत प्रपत्र असंग्रहीत श्रेणी में चिह्नित किए ग
लखनऊ: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा करने और शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा गया है। इससे जिला निर्वाचन अधिकारियों को मृतक, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं का दोबारा सत्यापन करने का मौका मिलेगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 99.24 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। डिजिटाइज्ड प्रपत्रों में 18.85 प्रतिशत प्रपत्र असंग्रहीत श्रेणी में चिह्नित किए गए हैं, जैसे मृतक, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता। अभी तक 80.29 प्रतिशत गणना प्रपत्र मतदाता या उसके परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर सहित वापस प्राप्त हो चुके हैं।
असंग्रहीत श्रेणी के लगभग 2.91 करोड़ मतदाताओं में सबसे ज्यादा 8.22 प्रतिशत यानी करीब 1.27 करोड़ स्थायी रूप से स्थानांतरित, 2.98 प्रतिशत यानी करीब 45.95 लाख मृतक, 1.5 प्रतिशत यानी करीब 23.69 लाख दोहरी प्रविष्टि वाले, 0.62 प्रतिशत यानी करीब 9.58 लाख ऐसे जिन्होंने प्रपत्र वापस नहीं किया तथा 5.49 प्रतिशत यानी करीब 84.73 लाख अनुपस्थित मतदाता हैं।
प्राप्त गणना प्रपत्रों का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग का काम 76 प्रतिशत से ज्यादा पूरा हो चुका है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मैपिंग में तेजी लाएं और इसे जल्द पूरा करें। जिन मतदाताओं का नाम 2025 की सूची में नहीं होने से उन्हें गणना प्रपत्र नहीं मिला, उनसे फार्म-6 भरवाया जाए। इसी तरह 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरा करने वाले युवाओं से भी फार्म-6 भरवाया जाए। प्रदेश में अब तक 14 जिलों, 132 विधानसभा क्षेत्रों और 1,43,509 मतदान केंद्रों में गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से मृतक, स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के सत्यापन में सहयोग करने की अपील की है। बूथ लेवल अधिकारी अपने बूथ लेवल एजेंट को 12 दिसंबर तक संग्रहीत मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराएंगे। यह सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी।
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