Lucknow : लखनऊ में निर्माण श्रमिकों को हितलाभ वितरण कार्यक्रम संपन्न
मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर श्रमिक का जीवन सुरक्षित, सशक्त और सम्मानजनक बनाना है। बोर्ड द्वारा श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण और तकनीकी उन्न
लखनऊ के इंदिरा प्रतिष्ठान के मरकरी हाल में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए हितलाभ वितरण कार्यक्रम हुआ। श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री अनिल राजभर ने पांच योजनाओं के तहत 771 लाभार्थियों को कुल 2 करोड़ 68 लाख 962 रुपये का लाभ दिया। यह राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई।
महात्मा गांधी पेंशन योजना के तहत 139 लाभार्थियों को 13 लाख 17 हजार 200 रुपये, कन्या विवाह सहायता योजना के तहत 285 लाभार्थियों को 1 करोड़ 56 लाख 85 हजार रुपये, मातृत्व शिशु एवं बालिका योजना के तहत 312 लाभार्थियों को 91 लाख 55 हजार 762 रुपये, मातृत्व शिशु एवं बालिका योजना (एफडी) के तहत 25 लाभार्थियों को 6 लाख 25 हजार रुपये और संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत 10 लाभार्थियों को 88 हजार रुपये दिए गए।
मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर श्रमिक का जीवन सुरक्षित, सशक्त और सम्मानजनक बनाना है। बोर्ड द्वारा श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण और तकनीकी उन्नयन के साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास धन की कमी नहीं है, लेकिन श्रमिकों को बोर्ड में पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद सरकार उनके और उनके परिवार के कल्याण के लिए तेजी से कदम उठाएगी।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रमिकों के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दें। अटल आवासीय विद्यालय का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहां श्रमिकों के बच्चों को अच्छा पढ़ाई और रहन-सहन का माहौल मिल रहा है और प्रयास है कि वे अधिकारी बनकर निकलें। उन्होंने श्रमिकों से अपने बच्चों का दाखिला कराने की अपील की।
विकसित भारत जी राम जी कानून की सराहना करते हुए कहा कि यह श्रमिकों के लिए मील का पत्थर है। अब साल में कम से कम 125 दिन काम की गारंटी मिलेगी, समय पर मजदूरी मिलेगी और देरी पर ब्याज सहित भुगतान होगा। काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा।
प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन डॉ एमके शन्मुगा सुन्दरम ने बताया कि प्रदेश में 8 करोड़ 42 लाख श्रमिक हैं, जिनमें 1 करोड़ 89 लाख निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं। इन्हें उच्च स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पंजीकरण बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाएगा।
कार्यक्रम में विशिष्ट सचिव नीलेश कुमार सिंह, श्रमायुक्त मार्कंडेय शाही, पूजा यादव, सचिव बीओसीडब्ल्यू बोर्ड आदि ने भी श्रमिकों को संबोधित किया और जानकारी दी। अपर श्रमायुक्त कल्पना श्रीवास्तव, अपर सचिव बोर्ड अनुपमा गौतम, उप श्रमायुक्त पंकज सिंह राना, शेर सिंह, उपसचिव नीनी नैन्सी, कमलेश समेत अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रमिक मौजूद रहे।
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