Lucknow News: छात्रवृत्तियों को और सुलभ और बेहतर कैसे बनाए, मंत्रियों ने किया मंथन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और पिछड़ा वर्ग विभाग के मंत्री हुए शामिल
प्रस्तुतीकरण में समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) असीम अरुण ने सबसे पहले छात्रवृत्ति प्राप्त करने में विद्यार्थियों को और विभागों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में ब....
छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बंधित स्कीमों के लिए समाज कल्याण विभाग को नोडल विभाग की मिली जिम्मेदारी
By INA News Lucknow.
लखनऊ: डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास की नीति पर कार्य करते हुए समाज के हर वर्ग तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। CM योगी (Yogi) आदित्यनाथ जी के निर्देशों के क्रम में छात्रवृत्तियों को और सुलभ व बेहतर कैसे बनाया जाए इस पर मंगलवार को गोमतीनगर स्थित भागीदारी भवन में विभिन्न विभागों के मंत्रीगण के साथ चर्चा हुई।
छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बंधित स्कीमों के लिए कुछ माह पूर्व समाज कल्याण विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया गया था। समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति ट्रांस्फोर्मेशन के लिए 6 सदस्यीय टीम का गठन किया था। जिसका टीम ने आज प्रस्तुतीकरण दिया, इस मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर, पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप, समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) असीम अरुण और अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आज़ाद के साथ तीनों विभागों के प्रमुख सचिव और निदेशक उपस्थित रहे।
प्रस्तुतीकरण में समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) असीम अरुण ने सबसे पहले छात्रवृत्ति प्राप्त करने में विद्यार्थियों को और विभागों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में बताया। उसके बाद इन समस्याओं का निदान कैसे हो सकता है, इस पर सभी विभागों के मंत्रिगण और अधिकारियों से चर्चा की। बैठक में चर्चा हुई कि छात्रवृत्ति के पोर्टल को सालभर बंद न किया जाये।
बैठक में उपस्थित सभी मंत्रीगण ने निर्णय लिया कि तीनों विभागों के निदेशकों की एक संयुक्त टीम बनाई जाएगी जो एक साथ बैठ कर पेश आ रही दिक्कतों को दूर करेगी।
प्रस्तुतीकरण में छात्रवृत्ति को भविष्य में सेमेस्टर आधारित कर वार्षिक सिस्टम को हटाया जाएगा। तकनीकि कारणों से अगर किसी बच्चे की छात्रवृत्ति रुक जाती है तो उसे तकनीकी बाधा दूर करने का मौका दिया जाएगा। उसे छात्रवृत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।
आधुनिक तकनीक आधारित पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसमें मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन आदि की सुविधा मिलेगी। सभी वर्गों के लिए समान नीति प्रक्रिया बनाई जाएगी। फर्जी छात्रों की छात्रवृत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए फेस रिकॉगनेशन आधारित उपस्थिति लागू की जाएगी। बजट की कमी नहीं होगी आदि बिन्दुओं पर चर्चा की गई।
What's Your Reaction?
