आरक्षण में आरक्षण के प्रावधान को जल्द लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया

भारतीय वाल्मीकि एवं वंचित समाज के बैनर तले हुआ प्रदर्शन, राष्ट्रपति व पीएम को भेजा ज्ञापन

देवबंद।

भारतीय वाल्मीकि एवं वंचित समाज के बैनर तले लोगों ने अनुसूचित जाति वर्ग में उप वर्गीकरण (आरक्षण में आरक्षण) के सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान को जल्द पारित किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंंत्री को ज्ञापन भेजा है। बृहस्पतिवार को सैकड़ों लोगों ने उपजिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में आरक्षण की मांग को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन एसडीएम अंकुर वर्मा को सौंपा। इसमें उन्होंने कहा कि विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति वर्ग में उपवर्गीकरण (कोटे में कोटा) के प्रावधान को पारित कर अनुसूचित जाति वर्ग को अलग आरक्षण देने का सुझाव केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को दिया था।

कहा कि सन 1975 से पंजाब सरकार पहले से ही अनुसूचित जाति के 25 प्रतिशत आरक्षण से 12 प्रतिशत आरक्षण वाल्मीकि, मजहबी सिख, खटीक, डोम, हेला आदि अति दलित वर्ग को दे रही है। इसके बाद बिहार, तमिलनाडु आदि राज्यों ने भी इसकी पहल की। जबकि सामाजिक न्याय समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि 75 वर्षों से केवल एक दो जातियां ही इसका लाभ उठा रही हैं।उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान को जल्द लागू करने की मांग की है। इसमें राकेश गांगुली, राकेश, आलोक, मोनू, नरेंद्र, सचिन, सुनील, सौरव, दीपक, आकाश,चंद्रा, नरेंद्र आदि मौजूद रहे।