लखनऊ के उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी में जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में निर्वाचक नामावली से संबंधित कानूनी नियमों, ईआरओ नेट, बीएलओ ऐप, एनजीएसपी पोर्टल और विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। इस सत्र में 8 जिला निर्वाचन अधिकारियों और 137 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने हिस्सा लिया।मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हर पात्र नागरिक का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज होना हमारी साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्वाचक नामावली को त्रुटिरहित, पारदर्शी और सभी के लिए समावेशी बनाने पर जोर दिया। प्रशिक्षण में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 और मैनुअल ऑन इलेक्टोरल रोल-2023 के कानूनी दायित्वों की जानकारी दी गई। इसके अलावा, बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ समन्वय, दावे-आपत्तियों का गुणवत्तापूर्ण निपटारा, ईआरओ नेट और बीएलओ ऐप के तकनीकी पहलुओं, फील्ड अनुश्रवण और एनजीएसपी पोर्टल पर शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। विशेष गहन पुनरीक्षण में मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका भी बताई गई।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी अपने विधान सभा क्षेत्रों में बीएलओ और सुपरवाइजरों को छोटे समूहों में प्रशिक्षित करें ताकि प्रक्रिया की गुणवत्ता बनी रहे। उन्होंने उन मतदेय स्थलों की पहचान करने और कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए जहां लिंगानुपात असंतुलित है। साथ ही, 18-19 आयु वर्ग के युवाओं को विशेष अभियान चलाकर निर्वाचक नामावली में शामिल करने पर जोर दिया। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदेय स्थलों में नए अनुभाग बनाने की प्रक्रिया की जांच करने और नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए 2003 की निर्वाचक नामावली को 2025 की नामावली के साथ जोड़ने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना-प्रपत्र वितरित करने, भरने में मदद करने, एकत्र करने, मतदाता सत्यापन और बीएलओ ऐप पर अपलोड करने की प्रक्रिया भी बताई गई। भारत निर्वाचन आयोग के 11 अगस्त 2023 के पत्र के अनुसार, नाम हटाने की प्रक्रिया को पूरा करने और सभी दस्तावेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। जिला स्तर पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों और बूथ लेवल अधिकारियों को भी कानूनी नियमों और निर्वाचक नामावली की प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण देने के लिए कहा गया।

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