Agra : आगरा में धरने का असर - दिव्यांग बच्चे का स्कूल में दाखिला सुनिश्चित, फीस वापसी पर होगी कानूनी कार्रवाई

आगरा में प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस (पापा एनजीओ) के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट गेट पर दिव्यांग बच्चों और उनके अभिभावकों ने धरना दिया। इस धरने का उद्देश्य एक दिव्यांग बच्चे का लंबे समय से लंबित स्कूल दाखिला सुनिश्चित करना और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और 2017 के तहत निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिलाना था। धरने के दौरान संगठन ने जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें बच्चे के दाखिले और अवैध रूप से वसूली गई फीस की वापसी की मांग की गई।धरने की सूचना मिलने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र गौड़ और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजय नारायण मौके पर पहुंचे। उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत स्कूल प्रबंधन से बात की और बच्चे का दाखिला तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्कूल प्रबंधन ने दावा किया कि उनका विद्यालय शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016-17 के दायरे में नहीं आता। इस पर पापा एनजीओ के राष्ट्रीय संयोजक दीपक सिंह सरीन ने अधिकारियों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और 2017 की प्रतिलिपि के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के संबंधित आदेशों की प्रति सौंपी।अधिकारियों ने विधि विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद आश्वासन दिया कि मामले में आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी। साथ ही, उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि बच्चे की शिक्षा में किसी भी तरह का व्यवधान नहीं आएगा। दीपक सिंह सरीन ने बताया कि अधिनियम में दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का स्पष्ट प्रावधान है। इसके बावजूद स्कूल ने अभिभावक से लगभग साढ़े चार लाख रुपये की फीस वसूल की, जो पूरी तरह अवैध है। उन्होंने मांग की कि यह राशि अभिभावक को तत्काल वापस की जाए।धरने के सकारात्मक परिणाम के रूप में स्कूल प्रबंधन ने बच्चे को 8 सितंबर 2025 से स्कूल में पढ़ाई शुरू करने के लिए बुलाया है। फीस वापसी और अन्य मांगों के संबंध में जिला प्रशासन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस ने धरने में शामिल सभी अभिभावकों, समर्थकों और मीडिया का आभार व्यक्त किया, जिनके सहयोग से यह प्रयास सफलता की ओर बढ़ा। संगठन ने कहा कि वे भविष्य में भी दिव्यांग बच्चों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।

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