Hardoi : विकसित भारत और युवा आकांक्षाओं की पूर्ति को समर्पित बजट 2026-27 - जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन 

हरदोई : केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट 2026-27 पर भाजपा जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन की उपस्थिति में बजट का सजीव प्रसारण का आयोजन हुआ। कार्यालय पर पर भारी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति दर्ज हुई।पेश हुए केंद्रीय बजट पर जिलाध्यक्ष ने बताया कि मौजूदा बजट अर्थव्यवस्था और आम आदमी पर अच्छे प्रभाव डालने वाला सिद्ध होगा। बताया कि बजट 2026 भारत की लंबी अवधि की ग्रोथ और रोज़गार उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करता है। कहा कि वैश्विक स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने बजट की घोषणाओं से उद्योग, युवाओं और किसानों को सशक्त बनाने का प्रयास किया है। कहा कि बजट तीन मुख्य कर्तव्यों पर केंद्रित है: आर्थिक विकास को तेज़ करना, क्षमता निर्माण करके लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, और समावेशी विकास सुनिश्चित करना (सबका साथ, सबका विकास)।

कहा कि बजट FY27 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था के 6.8% से 7.2% के बीच बढ़ने का अनुमान है। मुख्य वित्तीय मुख्य बातें शामिल हैं:

पूंजीगत व्यय (कैपेक्स): 9% बढ़ाकर रू.12.2 लाख करोड़ किया गया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिक विकास इंजन के रूप में फोकस किया गया है।

राजकोषीय घाटा: GDP के 4.3% तक कम करने का लक्ष्य, जो लंबी अवधि की वित्तीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत है।

इंफ्रास्ट्रक्चर: सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा और शहरी केंद्रों को GDP हब में बदलने के लिए "शहर-आधारित आर्थिक क्षेत्रों" का विकास।

जिला प्रभारी एवं प्रदेश मंत्री शंकर लाल लोधी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "आम आदमी" को संरचनात्मक टैक्स सुधारों और सामाजिक योजनाओं के माध्यम से राहत मिलती है:

नया आयकर अधिनियम, 2025: 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा, नियमों को सरल बनाएगा और "परेशानी मुक्त" करदाता अनुभव के लिए फॉर्म को फिर से डिज़ाइन करेगा।

प्रत्यक्ष कर राहत: रू.12 लाख तक की आय पर शून्य प्रत्यक्ष कर (विशिष्ट शर्तों/व्यवस्थाओं के तहत) और विदेशी शिक्षा और चिकित्सा प्रेषण के लिए TCS दरों में 2% की कमी।

स्वास्थ्य सेवा: अगले पांच वर्षों में 75,000 नई मेडिकल सीटें और जिला अस्पतालों में 200 डे-केयर ऑन्कोलॉजी क्लीनिकों की स्थापना।  3. युवा और रोज़गार: "युवा शक्ति" को बढ़ावा

बजट में स्किल गैप को कम करने के लिए हाई-ग्रोथ, लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स को प्राथमिकता दी गई है:

शिक्षा से रोज़गार: एक नई हाई-पावर्ड स्थायी समिति छात्रों को वर्कफोर्स में शामिल होने में मदद करेगी।

रणनीतिक क्षेत्र: भारत को बायोलॉजिक्स का ग्लोबल हब बनाने के लिए बायोफार्मा शक्ति (रू.10,000 करोड़) और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मज़बूत करने के लिए ISM 2.0 लॉन्च किया गया है।

"ऑरेंज इकोनॉमी": क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़—एनिमेशन, विज़ुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC)—में फोकस निवेश, जिसमें 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब शामिल हैं।

स्किलिंग: बुज़ुर्गों की देखभाल और वेलनेस के लिए 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और 1.5 लाख मल्टीस्किल्ड केयरगिवर्स को ट्रेनिंग।

पीएम धन धान्य कृषि योजना: 100 कम उत्पादकता वाले ज़िलों में 1.7 करोड़ किसानों को उपज बढ़ाने के लिए लक्षित सहायता।

दालों में आत्मनिर्भरता: कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए रजिस्टर्ड किसानों से 100% उत्पादन की खरीद।

डिजिटल कृषि: बिना किसी रुकावट के, बिना गारंटी के क्रेडिट एक्सेस प्रदान करने के लिए किसान ऋण पोर्टल और ई-किसान क्रेडिट कार्ड (e-KCC) का विस्तार।

SME ग्रोथ फंड: MSMEs को "भविष्य के चैंपियन" बनने में मदद करने के लिए एक समर्पित रू.10,000 करोड़ का फंड।

महत्वपूर्ण खनिज: EV और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला का समर्थन करने के लिए 15 महत्वपूर्ण खनिजों (लिथियम और कोबाल्ट सहित) पर पूरी कस्टम ड्यूटी छूट।

हरित ऊर्जा: 2047 तक 100 GW का लक्ष्य रखने वाले परमाणु ऊर्जा मिशन का शुभारंभ, जिसमें छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) में शुरुआती निवेश शामिल है।

प्रमुख रूप से जिला उपाध्यक्ष संदीप सिंह प्रीतेश दिक्सित विनोद राठौर महामंत्री अनुराग मिश्र ओम वर्मा सतेंद्र राजपूत पू उपाध्यक्ष आज़ाद भदौरिया जिलामंत्री अविनाश पांडे मीना वर्मा नीतू चंद्रा मीडिया प्रभारी गांगेश पाठक प्रचार मंत्री संदीप अवस्थी म.मो. जिलाध्यक्ष अलका गुप्ता  पि.मो.जिलाध्यक्ष वेदराम राजपूत कि.मो. जिलाध्यक्ष विश्वराज सिंह नगर अध्यक्ष मुदित बाजपेयी मौजूद रहे।

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